काठमाडौँ — अर्बपति इलन मस्कको स्याटेलाइट-ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदायक कम्पनी, स्टारलिंकले भारतमा व्यावसायिक सञ्चालनका लागि अनुमति पाएको छ । भारतमा सेवा विस्तारका लागि लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेको स्टारलिंकले अन्तत: भारतीय नियामकबाट स्वीकृति पाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले समेत जनाएका छन् ।
टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार भारतमा स्याटेलाइटमा आधारित इन्टरनेट सेवा दिने तेस्रो कम्पनीका रूपमा स्टारलिंकले जुन ६ मा भारतको दूरसञ्चार विभागबाट सेवा सञ्चालनका लागि स्वीकृति पाएको हो । यसअघि भारती एयरटेलको वान बेव र रिलायन्स जियोको स्याटेलाइट सेवा प्रदायक युनिटले यस्तो लाइसेन्स पाएका थिए । जेफ बेजसको कम्पनी अमेजनले सुरु गरेको 'प्रोजेक्ट कुइपर'ले पनि भारतमा स्याटेलाइट-इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स लिन चाहेको छ ।
स्टारलिंकले मासिक ३ हजार भारतीय रूपैयाँ शुल्क तोकेर सेवा शुरू गर्ने तयारी अघि बढाएको बिजनेस स्ट्यान्डर्डको समाचारमा उल्लेख छ । ग्राहकहरूले रिसिभर किटका लागि एकपटकको लागत ३३,००० भारु तिर्नुपर्नेछ । एनडीटीको रिपोर्टअनुसार स्टारलिंकले आगामी १२ महिनाभित्र भारतमा सेवा सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको विवादले स्पेसएक्सलाई २२ अर्ब डलर बराबरको ठेक्का र अन्तरिक्ष कार्यक्रमहरूमा अन्योल सिर्जना गरिरहेका बेला भारतमा सेवा विस्तारको स्वीकृति पाउनु मस्कका लागि सकारात्मक खबर भएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ । गत फेब्रुअरिमा अमेरिकाको भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा मस्कले भारतमा स्टारलिंक सञ्चालनको योजनाबारे छलफल गरेका थिए ।
सन् २०२२ देखि भारतमा व्यावसायिक सेवा सुरु गर्न लाइसेन्सको प्रतिक्षामा रहेको स्टारलिंकले शुरुमा स्थानीय सेवा प्रदायकहरूबाट अवरोध झेलेको थियो । तर, गत मार्चमा मात्रै जियो र भारती एयरटेलले मस्कसँगको साझेदारीमा स्टारलिंकका उपकरण आफ्ना खुद्रा पसलहरूमा राख्न सहमती गरेका थिए । इन्टरनेट सेवामा भने यी कम्पनीहरू स्टारलिंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
स्टारलिंकले हाल सेवा सञ्चालनको अनुमती पाए पनि थप प्रक्रिया भने बाँकी नै छन् । अब कम्पनीले भारतको अन्तरिक्ष नियामक निकायबाट अलग लाइसेन्स लिनुपर्नेछ र त्यसको प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा रहेको रोयटर्सले जनाएको छ ।
स्टारलिंकले अब भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरणको सिफारिसपश्चात दूरसञ्चार विभागबाट आवश्यक स्पेक्ट्रम (फ्रिक्वेन्सी) प्राप्त गर्नुपर्नेछ । द हिन्दुको समाचारअनुसार कम्पनीले निवेदन दिएमा १५/२० दिनभित्रै ट्रायलका लागि स्पेक्ट्रम प्रदान गरिने नियामक निकायले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नेदेखि परीक्षणमार्फत सरकारसँग सहमति भएको सुरक्षा मापदण्डहरू पूरा भएको प्रमाणित गरेपछि मात्रै कम्पनीले व्यावसायिक विस्तार तीब्र बनाउन पाउनेछ ।
