काठमाडौँ — नेपाल धितोपत्र बोर्ड इतिहासमै कमजोर अवस्थामा रहेको र नियामक निकायजस्तो बन्न नसकेको कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन् । कमजोर नीतिगत आधार र कामकारबाहीमा प्रभावकारिता आउन नसक्दा बोर्ड निकै गम्भीर अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ ।

बोर्डको ३३ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा कर्मचारी युनियनका अध्यक्षहरूले निकै गम्भीर अवस्थामा रहेकाले सरकारले पुँजी बजार सुधार कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने बताए ।

पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डप्रति व्यापक रूपमा जनगुनासो बढिरहेको छ । बजारमा भित्री कारोबार झाँगिँदै गएको, प्रभावकारी अनुगमन र दोषीलाई कारबाही हुन नसकेको, प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) को अनुमतिपत्र वितरणमा अनियमितता भएको, कमिसन माग्ने गरेको लगायत आरोप बोर्डलाई लाग्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा बोर्डमा सक्रिय दुई कर्मचारी युनियनका अध्यक्षले धितोपत्र बोर्डमा तत्काल सुधारका कार्यक्रम सुरु नगरिए अवस्था निकै डरलाग्दो हुने दाबी गरेका हुन् ।

‘धितोपत्र बोर्ड इतिहासकै गम्भीर क्षणमा छ, अब हामीले भविष्यको दिशा गम्भीर ढंगबाट समीक्षा गरेर अविलम्ब गर्न पहिलो चरणको पुँजी बजार सुधार कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्नेछ,’ नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले भने, ‘पुँजी बजार डाइनामिक छ, यसका अवयव निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छन् । तर यी निरन्तर बदलिराख्ने विषयलाई नियमन गर्ने कानुनी संरचना अपूरो छ । यस्तो ऐन दिएर सरकारले बोर्डलाई किन चुस्त नियमन/सुपरिवेक्षण भएन भनेर प्रश्न गर्न मिल्दैन ?’ 

हाल संसद्मा पेस भएका धितोपत्र ऐनको संशोधन विधेयकले यो क्षेत्रको विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले त्यसलाई फिर्ता गरेर परिमार्जन गर्न वा नयाँ ड्राफ्ट गर्न उनले सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

‘बोर्ड इतिहासमै यतिविधि कहिल्यै बिग्रिएको थिएन । अहिले हिँडिरहेको बाटो पछ्याइरहे झनै खराब अवस्था आउनेवाला छ,’ उनले भने, ‘किनभने हामी नियामकका रूपमा नियामकजस्तो रहेनौं, अस्थिर नीति–नियम, सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलबिनाका नीति निर्माण र अनेकन आश्चर्यजनक नीतिले गर्दा हामीलाई न नियामकीय विश्वास मिलेको छ, न पुँजी बजारका मूलभूत समस्या नै समाधान भएका छन् । बोर्ड अनेक ठाउँबाट आएका अनेक निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने इकाइजस्तो मात्रै बन्यो । धितोपत्र ऐनले दिएको स्वायत्तता नियमावलीले खोसिदिँदा हामी निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने इकाइजस्तो भयौं ।’ 

आठ वर्षदेखि बोर्डले वस्तु विनिमय बजार ऐन लागू गर्न नसक्नु पनि ठूलो कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘कमोडिटी बजार सुरुवात गर्न हाम्रो उदासीनता कहिलेसम्म हो ?’ उनले प्रश्न गरे । विभिन्न दबाब र चुनौतीबीच हाल धितोपत्र बोर्डले विषम परिस्थितिको सामना गरिरहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष नारायण पौडेलले बताए । विश्वव्यापी पुँजी बजारको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन आइरहेको सन्दर्भमा नेपालको पुँजी बजार भने सीमिततामा अल्झिनु विडम्बना मात्र नभई दुःखद कुरा भएको उनको भनाइ छ ।

‘कमजोर भौतिक संरचना तथा संस्थागत सुदृढीकरणको अभावका कारण बोर्डमाथि हेयको भाव राखिनु दुःखद विषय हो । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्च नेतृत्व तहबाट नै आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्ला दिनमा बोर्डका अध्यक्षलाई जोडेर विभिन्न खालका समाचार प्रकाशन हुनुले कर्मचारीमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ ।’ विभिन्न समयमा पुँजी बजार र बोर्डसँग सम्बन्धित विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गरी संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्न पनि पौडेलले माग गरे ।

कार्यक्रममा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कसैको दबाब र प्रभावबाट माथि उठेर काम गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन र गल्ती गर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिए ।

‘पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा धितोपत्र बोर्डको भूमिका अपरिहार्य छ । यसकारण कसैको दबाब र प्रभावबाट माथि उठेर काम गर्नुस्,’ उनले भने, ‘राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्नुहोस् ।’ सरकारले धितोपत्र बोर्डको क्षमता र भूमिकामा गुणात्मक सुधार चाहेकाले सोहीअनुसार काम गर्न उनको निर्देशन छ । ‘सेयर बजारमा भित्री कारोबार, सेयर कर्नरिङ, कारोबारमा पारदर्शितालगायत धेरै समस्या छन्, त्यस्ता कारोबार नियन्त्रणका लागि बोर्डले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाओस्,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने । धितोपत्र बोर्डको कामकारबाहीलाई लगानीकर्ताको भरोसा जगाउने गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सेयर बजारको विकास र विस्तारका क्रममा नयाँ–नयाँ औजारहरू भित्र्याउन पनि बोर्डले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बजार विकासअनुसार सेवाको नियामक क्षमता विस्तार हुन नसकेको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले स्विकारे । सुपरिवेक्षण क्षमतामा चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सेवाको क्षमता बढाउने, एनआरएनएलाई बजारमा प्रवेश गराउनेलगायतका योजना रहेको र यसले बजार विकासमा सहायता पुग्ने उनले जनाए ।