काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘भूमि बैंक’ लाई समेटेको छ । तर सरकारले समेटेको भूमि बैंकको नयाँ अवधारणासमेत बनेको छैन । यसअघि २०७७ मै पूर्वभूमिमन्त्री पद्मा अर्यालको पालामा बनेको ‘भूमि बैंक’सम्बन्धी अवधारणा स्वीकृत भएको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । यही जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत सरकारले कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति लिइने समेत जनाएको छ ।

‘भूमि बैंकमार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई नै धितोमा राखी स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय र अन्य सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ,’ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘कृषियोग्य भूमिको उपयोग गर्न भूमि बैंकसम्बन्धी कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरिने,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ ।’

जग्गाधनीले जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । ‘भूमि बैंकमा अभिलिखित जग्गा व्यावसायिक कृषिका लागि स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गरी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने,’ बजेटमा भनिएको छ । पूर्वभूमिमन्त्री पद्मा अर्यालको कार्यकालमा सरकारले भूमि बैंकलाई अघि बढाउन खोजेको थियो । अर्यालले ०७७ भदौमै भूमि बैंक सञ्चालनसम्बन्धी अवधारणासमेत सार्वजनिक गरेकी थिइन् । तर स्विकृत भएको थिएन ।

भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले यसअघि बनेको भूमि बैंकसम्बन्धी अवधारणामाथी बृहत् छलफल गर्ने बताए । ‘पहिले नै बनेको अवधारणा र कार्याविधि छ, त्यसमा थप छलफल गर्ने हो, आवश्यक परेमा परिमार्जनसहित तयार गरेर कार्यान्वयनमा जाने हो,’ उनले भने, ‘पालिकाहरुले कार्यान्वयन गर्ने हो ।’ भूमि बैंकसम्बन्धी विगतको अनुभव नभएको र पहिलो अभ्यास भएकाले प्रक्रियामै रहेको उनले बताए । प्रयोग नभएको जग्गालाई प्रयोग गर्ने र प्रयो गर्न दिइने भएकाले प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।

संघीय सरकारले भू–उपयोग ऐन–०७६ को दफा २१ मा पनि भूमि बैंकसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर ०७९ जेठ २३ मा जारी नियमावली भूमि बैंकसम्बन्धी हटाइएको छ । ऐनमा भूमि बैंकसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि नियमावलीमा छैन । ‘भूउपयोग वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न सक्नेछ । र, भूमि बैंकसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ । नियमावली पेस गर्दा भूमि बैंकलाई समावेश गरिए पनि पास भएर आउँदा हटेर आएको मन्त्रालयकै एक कर्मचारी बताउँछन् ।

बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा लगाउने र उत्पादन वृद्धि गर्नु नै भूमि बैंकको मुख्य उद्देश्य हो । उपयोगमा नरहेको जग्गा न्यून आय भएका गरिब, किसान तथा सीमान्तकृत परिवारलाई निश्चित सर्त र सुविधासहित उपयोग गर्न दिने र निष्क्रिय भूमिको उपयोगमार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालगायत ग्रामीण युवाका लागि स्थानीयस्तरमा रोजगार सिर्जना गर्नेसमेत बैंकको अवधारणामा उल्लेख छ ।

भूमि बैंकको अवधारणामार्फत नै स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि एउटा कोष स्थापना गर्ने परिकल्पना पूर्वमन्त्री अर्याल हुँदा नै गरिसकिएको थियो । भूमि बैंक सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको ५०, प्रदेशको २० र संघीय सरकारको ३० प्रतिशत लगानी रहनेसमेत अवधारणामा उल्लेख छ ।

यसअघि सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मुलुकभर बाँझो र उपयोगविहीन व्यक्तिगत जग्गा उपयोगमा ल्याउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । मुलुकभर व्यक्तिगत जग्गा बाँझो रहने क्रम बढेपछि त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा उपयोगमा ल्याई उत्पादकत्व बढाउन सरकारले उक्त घोषणा गरेको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा ३०० पालिकामा भूमि बैंकको इकाइ स्थापना गरिने आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सर्वसाधारणको जग्गा संकलन गरी अभिलेख राख्ने र लिजमा लगाउने काम भूमि बैंकको हो ।