विराटनगर/कास्की — कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सांसदहरूलाई विभिन्न योजना शीर्षकमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट बाँड्ने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले योजना मागेपछि सांसदहरू  आफ्नो क्षेत्रका योजना बुझाउन व्यस्त छन् । 

चुनावमा गरेका वाचा पूरा गर्न भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले ५ करोड र समानुपातिक सांसदले २ करोड मागेका थिए । तर सरकारले प्रत्यक्षलाई २ करोड ५० लाख र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाखसम्मका योजना दिने तयारी छ । योजना बैंकमा ४४ हजारभन्दा बढी योजना दर्ता भइसकेको छ । थप योजना आउने क्रम जारी रहेको योजना आयोगका सचिव मीमांश अधिकारीले बताए । उनका अनुसार योजना बैंकबाट मात्रै योजना छनोट गरिनेछ । तर सांसद र स्थानीय तहका पदाधिकारी आफ्ना स–साना योजना पनि जबर्जस्ती अघि सार्न सक्रिय देखिएका छन् । 

बजेट बाँडफाँटको मापदण्डप्रति सांसदहरूकै असन्तोष छ । अर्थ समितिको पछिल्लो बैठकमा सांसद डोल्मा तामाङले सरकारले तोकेको मापदण्डले सबै क्षेत्रको आवश्यकता समेट्न नसक्ने गुनासो राखेकी थिइन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले सांसदहरूलाई पालिका तहभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन सोचका योजना ल्याउन आग्रह गरेका छन् । तर सांसदहरूले चुनावी वाचा पूरा गर्न साना योजनामै जोडबल गरिरहेका छन् । कोशी प्रदेशसभामा ९३ मध्ये ५६ प्रत्यक्ष निर्वाचित र ३७ जना समानुपातिक सांसद छन् । 

गण्डकीमा चिर्कटोकै भर

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा शुक्रबारसम्म अनुमानित ६ हजारभन्दा बढी संख्यामा योजना माग भएका छन् । यति ठूलो संख्यामा योजना पर्दा मन्त्री र सचिवालयका कर्मचारी भने बजेट आएपछि गाली खानुपर्ने चिन्तामा छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको ‘सिलिङ’ चालु आर्थिक वर्षभन्दा ३ अर्ब घटेर आएको छ, जसले गर्दा माग भएका सबै योजनामा बजेट विनियोजन सम्भव छैन । 

प्रदेश सांसद्ले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजनाको सूची विकासे मन्त्रालयमा बुझाइरहेका छन् । मन्त्रालयले सांसद्लाई योजनाको ‘सिलिङ’ दिएका छैनन् । ‘सूची बुझाएका छौं । तर कति योजना पर्ने हो टुंगो छैन,’ एक सांसद्ले भने । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बेला सरकारले विश्वासको मत लिनुपरेकाले योजना छनोट अस्तव्यस्त थियो । विश्वासको मत पाएपछि मन्त्रालयमा बुझाइएका योजनाका सूचीबाट प्राथमिकता छुट्याउन भनिएका थियो । त्यसपछि ती योजनामा बजेट राखिएको थियो । सबै मन्त्रालयबाट गरेर एक सांसद्को भागमा ३ करोड हाराहारीका योजना पारिएका थिए । 

प्रदेश सरकारले टुक्रे बजेट विनियोजन गरेर योजना अलपत्र पार्ने गरेको माओवादी सांसद् दमयन्ती रुचालको टिप्पणी छ । संघले गर्न सक्ने र स्थानीय तहले गर्न सक्ने कामको स्तर नहेरी बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश सरकारले परिणाम दिन नसक्ने उनी बताउँछिन् । बजेट विनियोजनमा प्रदेश सरकारले गरेको अभ्यास राजतन्त्रात्मक र बहुदलकालीन भएको समेत उनले आरोप लगाइन् । ‘कनिका जसरी छरेर सन्तुलित विकास कदापि हुन सक्दैन । सरकारले आफूलाई अपग्रेड गरोस्,’ उनले भनिन् । आयोजना बैंकमा योजना राखेर प्राथमिकताका आधारमा छनोट गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ । 

प्रदेश सरकारले गत फागुनमा आयोजना बैंक कार्यविधि जारी गरेको थियो । कार्यविधिमा ५० लाखभन्दा बढी लागतका योजना अनिवार्य रूपमा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुनुपर्ने र त्यहींबाट छनोट गर्ने भनिएको छ । नीति तथा योजना आयोगभन्दा पनि मन्त्रालयमै योजना बुझाउनेको भीड बढी रहेकाले आयोजना बैंक नाम मात्रको हुने देखिन्छ । मन्त्रालयमा योजना बुझाइए पनि बहुवर्षीय, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र स्रोत सुनिश्चित भएका ५० लाख रुपैयाँमाथिका योजना आयोजना बैंकबाटै छनोट गरिने नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाको दाबी छ । ‘बहुवर्षीय योजना र ठूला योजना सबै आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्छौं,’ उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार र सिँचाइका धेरै योजना आएका छन् । त्यहीं प्रवेश गरिएका र स्रोत सुनिश्चित भएका योजना जान्छन् ।’