जेठ पहिलो सातासम्म कर्णाली सरकारको खर्च ३५ प्रतिशत मात्र

प्रदेश सरकारले यस वर्ष ११ अर्ब ८ करोड १७ लाख ८५ हजार खर्चियो 

जेष्ठ २२, २०८२

तृप्ति शाही

Only 35 percent of Karnali government's expenditure till the first week of May

वीरेन्द्रनगर — जेठ पहिलो सातासम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च ३५ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि जेठ १० सम्म कर्णाली प्रदेशको खर्च प्रगति ३५.२८ प्रतिशत छ । गत वर्ष यो समयमा ३०.६७ प्रतिशत खर्च थियो । 

सरकारले यस वर्ष ११ अर्ब ८ करोड १७ लाख ८५ हजार खर्च गरेको छ । जेठ १० सम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च प्रगति ३५ प्रतिशत हाराहारी भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ लेखा अधिकृत दीपेन्द्र मगरातीले जनाए । कर्णालीको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार थियो ।

मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय छ । यस मन्त्रालयले ५८.५४ प्रतिशत खर्च प्रगति गरेको छ । यो मन्त्रालयको बजेट १७ करोड ५३ लाख ५५ हजार थियो । १० करोड २६ लाख ५५ हजार खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक मामिलापछि सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च प्रगति बढी छ । कुल बजेट ५ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ८५ हजार रहेकोमा दुई अर्ब ५४ करोड ८८ लाख ५८ हजार खर्च भएको छ । ४४.५६ प्रतिशत प्रगति मन्त्रालयको छ ।

यस्तै विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च ३० प्रतिशत छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३६.१२ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम १८.८४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३६.५३ प्रतिशत, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३२.०६ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३६.८७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जेठ र असारमा बढी खर्च हुने भएकाले प्रदेशको खर्च ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म पुग्ने लेखा अधिकृत मगरातीको अनुमान छ । ‘प्रदेशको खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नभए पनि सुधारात्मक छ । आगामी वर्षमा खर्च प्रगति बढ्ने देखिन्छ,’ उनले भने । 

प्रतिपक्षी दल माओवादीले भने दिइएको बजेट पनि खर्च गर्न नसकी प्रदेश सरकारको गति सुस्त रहेको आरोप लगाएको छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका माओवादीका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको र योजना सम्पन्न हुन लागेका योजनामा बजेट नदिएर अलपत्र पार्ने काम गरेको दाबी गरे । 

‘उपभोक्तालाई कामको जिम्मा नदिएको, समयमा ठेक्का लगाउन नसकेको र खर्च गर्ने कार्यविधि बनाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जसका कारण प्रदेश सरकारको खर्च प्रगति बढ्न सकेन । सरकारले बर्सेनि बजेट खर्च गर्न नसक्दा जनताले चाहेको विकास हुन सकेको छैन ।’ बर्सेनि खर्च गर्ने दरमा सुधार आउन नसक्नु दुःखद भएको कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले बताए । 

सरकारले खर्च मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गरेकाले बजेट खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ । बर्सेनि दिइएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने अनि बजेट कम भयो भनेर बोल्नुको कुनै औचित्य नभएको उनले बताए । सरकारले खर्च मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाएर काम गर्न सके मात्र खर्च प्रगति बढ्ने उनले जनाए ।

तृप्ति शाही कान्तिपुरकी सुर्खेत संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully