काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्मा‌ प्रस्तुत गरेको बजेट सूचना तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमैत्री रहेको भन्दै कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले स्वागत गरेको छ । महासंघले सरकारलाई बुझाएको २५ बुँदे सुझावमध्ये धेरैजसो बजेटमा समेटिएको भन्दै आभारसमेत व्यक्त गरेको छ ।

क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले बजेटले पहिलोपटक सूचना प्रविधिलाई स्पष्ट रूपमा उद्योगको रूपमा पहिचान गरेको उल्लेख गर्दै आफूहरूले लामो समयदेखि राख्दै आएको मुख्य माग सम्बोधन भएको उल्लेख गरेकी छन् ।

विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्रै आयकर लगाउने व्यवस्था र स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई पाँच वर्षसम्म कर छुट दिने निर्णयले नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई ऊर्जा दिने महासंघको ठहर छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा, काठमाडौँमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण, एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रको स्तरोन्नति, क्लाउड पूर्वाधार विकास र मध्यपहाडी क्षेत्रमा डेटा सेन्टर स्थापनालगायतका कार्यक्रमले डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने क्यानको विश्वास छ ।

फोरजी सेवाको गुणस्तर सुधार, फाइभजी विस्तार, एआई तथा मेसिन लर्निङ अनुसन्धानमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, सरकारी निकायमा स्वदेशी सफ्टवेयरको प्रयोग र साइबर सुरक्षाको सुदृढीकरणजस्ता घोषणाले प्रविधिमा आधारित शासन प्रणाली विकासतर्फ सरकारको प्रतिबद्धता देखिएको क्यान महासंघले जनाएको छ । महासंघका महासचिव चन्द्र विलास भुर्तेलले बजेट घोषणाहरू सकारात्मक भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रमुख चुनौती रहेको औँल्याएका छन् ।