काठमाडौँ — गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवा प्रदान गर्ने सवारी साधनमा ‘आरएस’ वा ‘एसडी’ लेखिएको संकेत र लोगो अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशको ‘राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२' अनुसार सेवा प्रदायकको स्पष्ट पहिचान खुल्ने गरी साधनमा डिजिटल बोर्ड वा संकेत चिह्न राख्नुपर्नेछ । यातायात व्यवसायीहरूले यस नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै विरोध र चक्काजाम गर्दै आएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको नियम २२ मा संकेत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनुसूची ७ अनुसार यस्तो सेवा दिन प्रयोग गरिने दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा कालो पृष्ठभूमिमा १० सेन्टिमिटरको वृत्ताकार संकेत वा लोगोभित्र रातो रङमा ‘आरएस’ लेखिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । सो लोगो ६ सेन्टिमिटरको उचाइ र एक सेन्टिमिटर मोटाइ हुनुपर्ने भनिएको छ । राइड सेयरिङ भन्नाले अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्ने कार्यका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
त्यस्तै, सेल्फ ड्राइभ सेवामा प्रयोग हुने सवारीमा सोही रङ, उचाइ र मोटाइमा ‘एसडी’ लेखिएको लोगो प्रस्ट देखिने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले सेवा प्रकार छुट्याउन र नियमनमा पारदर्शिता ल्याउन सहयोग पुग्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ । नियमावलीमा सेल्फ ड्राइभ सेवा भन्नाले 'दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई तोकिएको सेवा शुल्क लिई स्वेदशी वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सवारी चालक अनुमतिपत्र भएको सेवाग्राही आफैँले सवारी चलाउने गरी सवारी भाडामा लगाउने कार्य' का रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिने पहिलो प्रदेश बनेको भए पनि नियमावलीका कतिपय व्यवस्थाहरूलाई लिएर यातायात व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । नियमावलीको २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यसमा रातो प्लेटका निजी सवारीसाधनलाई पनि राइड सेयरिङ सवारीअन्तर्गत परिभाषित गरिएको, व्यवसाय गर्ने र निजी प्रयोगका लागि भिन्नता हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले भने नियमावली बनाउँदा व्यवसायीहरूको समेत सुझाव लिएको जनाएको छ ।
