सरकारले नीतिगत सुधार, फाइभजी, एआईलगायत विषय प्राथमिकतामा रहेको बताइरहँदा करसम्बन्धी व्यवस्था, आर्थिक जटिलता आदिमा रहेको अपूरो तयारीलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्दै सेवाप्रदायक
काठमाडौँ — यस वर्षभित्रै नेपालका प्रमुख सहरमा फाइभजी सेवा विस्तार गरिसक्ने सञ्चारमन्त्रीलगायत अधिकारीहरूको दाबीविपरीत सेवाप्रदायकले भने तत्काल त्यो सम्भव नरहेको धारणा राखेका छन् । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी सेवाप्रदायक एनसेल दुवैले प्राविधिक, आर्थिक र व्यावहारिक तीनै किसिमले अहिले नै व्यावसायिक फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्न कठिन रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
कतिपय विज्ञले फोरजी विस्तारको काम यथाशीघ्र टुंग्याएर फाइभजीमा जान सुझाइरहेका छन् ।
आठौं राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसका अवसरका गत वैशाख १९ मा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यस वर्षभित्र देशका प्रमुख सहरमा फाइभजी सेवा विस्तार गरिछाड्ने घोषणा गरेका थिए । ‘अब सबै नयाँ सहरमा फाइभजी नेटवर्क पुग्नुपर्यो, साह्रै ढिलो भइसक्यो,’ उनले भनेका थिए, ‘सबै पालिका र वडामा टेलिकम र आईटीको सुविधा पुग्नुपर्यो । टेलिकम क्षेत्रमा अबको युग भनेको फाइभजीको हो । आईटी क्षेत्रमा अबको युग एआईको हो ।’
फाइभजी र एआईको प्रवर्द्धन कसरी गर्ने भन्नेमा आफूहरू सचेत रहेको मन्त्री गुरुङको दाबी छ । यस वर्षभित्र फाइभजी नेटवर्कको प्रारम्भ उपत्यकाका दुई महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका, अन्य नगरपालिका र बजार हुँदै नेटवर्क विस्तार गरिने बताएका थिए । उनले यस्ता योजना सुनाए पनि देशका दुई ठूला टेलिकम सेवाप्रदायक, एनसेल र नेपाल टेलिकमले भने प्रविधि विस्तारको आर्थिक भार धान्न सकिने अवस्थामा आफूहरू नरहेको दोहोर्याउँदै आएका छन् ।
फाइभजीको परीक्षण गरिए पनि कमर्सियल प्रयोजनका लागि अहिलेलाई कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको नेपाल टेलिकमका सहायक प्रवक्ता नवीन मिश्रले जनाए । ‘पाँच ठूला सहरमा फाइभजी ल्याउने कुरा भएको छ तर कुनै औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘फाइभजीको पूर्वाधार निर्माणमा धेरै खर्च लाग्ने भएकाले अहिल्यै यसका लागि ठोस प्लान गरिएको छैन ।’
टेलिकमले आफ्नो १९औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा २०७९ माघदेखि काठमाडौंमा फाइभजीको आन्तरिक परीक्षण थालेको थियो । नन–स्ट्यान्ड अलोन (एनएसए) मोडेलको फाइभजी परीक्षण सफल भए पनि व्यावसायिक विस्तार अहिले नै सहज नभएको मिश्रको अनुभव छ ।
टेलिकमले त्यो बेला बबरमहल, सुन्धारा, पोखरा र वीरगन्जमा रहेका टेलिकमका कार्यालयमा फाइभजी उपकरण जडान गरी आन्तरिक परीक्षण गरेको थियो । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७८ साउनमा नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणका लागि २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डअन्तर्गत ६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो । सर्वसाधारणले समेत निःशुल्क चलाउन पाउने गरी परीक्षण गर्ने भनिए पनि प्रयोगकर्ताले चलाउन पाएनन् । कतिपय विज्ञ भने नेपालमा ‘फुलफ्लेजेड फोरजी’ विस्तार नहुँदै फाइभजीमा गइहाल्नुपर्ने कुनै हतार नभएको बताउँछन् ।
‘फोरजीको क्लोजिङ गरेर फाइभजी ल्याए भइहाल्यो नि,’ दूरसञ्चार क्षेत्रका एक जानकारले भने, ‘अहिले काठमाडौं र पोखरामा फाइभजी चलाउने भनेर टेन्डर नगरी उपकरण ल्याउन खोजिएको छ । फोरजीको काम नसकिइकन फाइभजी उपकरण किन्नु बेकार हो ।’
फाइभजी आवश्यक भए पनि यो चाहेर मात्रै सम्भव नभएको निजी सेवाप्रदायक एनसेलका प्रमुख जाब्बोर कायुमोभले जनाए । वैशाख ३१ मा भएको कान्तिपुर इकोनमिक समिटको एक सत्रमा कायुमोभले नेपालमा टेलिकम क्षेत्र धराशायी बन्दै गएका बेला फाइभजीजस्तो महँगो प्रविधि भित्र्याउन अपरेटरहरू सक्षम नभएको दाबी गरेका थिए । ‘हामी आम्दानीको ६० प्रतिशत कर तिर्छौं, २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च चाहिन्छ, बाँकी २० प्रतिशतमै तलब, भाडा र अन्य खर्च धान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तोमा कसरी फाइभजीमा लगानी गर्ने ?’
कायुमोभका अनुसार अत्यधिक कर र पुँजी अभावका कारण नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । व्यावसायिक आधार पनि नभएको उनले बताएका थिए । भारतले गाउँ–गाउँमा फाइभजी सेवा पुर्याउन सक्नुको कारण व्यवसायमैत्री वातावरण भएको उनको बुझाइ छ । सरकारले नीतिगत सुधार, फाइभजी र एआईजस्ता विषय प्राथमिकतामा रहेको बताइरहँदा सेवाप्रदायक भने करसम्बन्धी व्यवस्था, आर्थिक जटिलता, व्यावहारिक पक्षमा रहेको अपूरो तयारीलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
