तीन करोडका ११४१, तीनभन्दा बढी पाँच करोडसम्मका ७९, पाँचभन्दा बढी १० करोडसम्मका ४४, दश करोडभन्दा बढी एक अर्बसम्मका २३ र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका ४० आयोजना
काठमाडौँ — राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा मंगलबारसम्म ९ खर्ब २० अर्बका १ हजार ३ सय २७ आयोजना प्रविष्ट (इन्ट्री) भएका छन् । ती आयोजनामध्ये १ सय १७ नयाँ आयोजना हुन् । ८९ क्रमागत र १ हजार १ सय २१ अध्ययनका क्रममा रहेका आयोजना हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको आयोजना बैंकमा तीन करोड लागत भएका आयोजनाको संख्या सबैभन्दा धेरै छ । तीन करोड लागतका आयोजनाको संख्या मात्र १ हजार १ सय ४१ रहेको आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ३ देखि ५ करोड लागतका आयोजना भने ७९ छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा टुक्रे योजना नराख्ने भन्दै आयोगले न्यूनतम तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीका मात्र परियोजना राख्ने गरी ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड–२०८१’ लागु गरेको हो । त्यहीअनुसार प्रणालीमा प्रविष्ट भएका ५ देखि १० करोड लागत अनुमानका ४४ वटा आयोजना छन् । २३ वटा आयोजना भने १० करोड देखि १ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानका छन् । एक अर्बभन्दा बढी लागत भएका आयोजनाको संख्या मात्र ४० छ ।
एक अर्बभन्दा बढी लागत भएका आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका मात्र १९ छन् । दोस्रोमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ११ आयोजना रहेको आयोगले जनाएको छ । ९ खर्ब २० अर्बमध्ये नयाँ आयोजनाको लागत ९७ अर्ब १९ करोड, क्रमागत आयोजनाको लागत अनुमान ८ खर्ब २३ अर्ब र अध्ययनका आयोजनाको लागत ३२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ । समग्र प्रणालीमा सबैभन्दा बढी आयोजना प्रविष्ट हुनेमा सहरी विकास मन्त्रालय छ ।
सहरीअन्तर्गत १ हजार १ सय ४७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातअन्तर्गत ८२ र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ६१ आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । यी आयोजनामध्ये विभिन्न मन्त्रालयका एक अर्बभन्दा कम लागतका १ हजार २ सय ८७ आयोजना छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय योजना आयोगमा राष्ट्रियस्तरको आयोजना बैंक रहने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगले २०७६ देखि आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी काम गर्दै आएको छ । आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड, २०८१ तर्जुमा गरी गत फागुनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । आयोजना बैंक कार्यान्वयनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कुशलता हासिल हुने र पुँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार आउने आयोगको अपेक्षा छ ।
प्रणालीमा आठ हजार नयाँ आयोजना प्रविष्ट भए पनि ड्राफ्टमा रहेका र सबै स्वीकृत भइनसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘१ हजार ३ सय २७ वटा परियोजना प्रविष्ट भएका हुन्,’ उनले भने, ‘बाँकी परियोजना इन्ट्री भई प्रक्रियामा रहे पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पास भएर आइसकेको छैन ।’ फाइनल भएका परियोजना मात्र आयोजना बैंकमा रहने उनको भनाइ छ । यसअघि आयोजना बैंकमा रहेका पुराना १८ हजार आयोजनालाई ‘अर्काइभ’ गरी मापदण्ड पुर्याइएका आयोजना मात्र बैंकमा समावेश गरिएको हो ।
आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसके त्यस्ता आयोजना स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् । यस्ता आयोजना आयोगले आयोजना बैंकको सूचीबाट हटाउनेछ । आयोजना बैंकमा सूचीकृत हुन प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र पालिकाको हकमा कार्यपालिकाको निर्णयसहित प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा राखिएका आयोजनामध्ये तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना प्रविष्ट नभएको आयोगको भनाइ छ । २०८२/८३ देखि प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बैंक स्थापनाका लागि राष्ट्रिय मार्गदर्शन तयार गर्ने तथा तीनै तहमा एकीकृत आयोजना बैंक प्रणाली निर्माण गर्ने सोच राखिएको आयोगले जनाएको छ ।
‘आयोजनाको परिभाषाभित्र नपर्ने, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा कार्यान्वयन गर्ने ससर्तका आयोजना, प्रदेश वा स्थानीय तह आफैंले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनामा न्यूनतम तीन करोडको सीमा लागु हुँदैन,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
