काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकाका ठूला निजी विद्यालयले मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुल्ने गरेको भेटिएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दुई सातायता करिब दुई दर्जन निजी विद्यालयमा गरेको अनुगमनमा यस्तो पाइएको हो । संस्थागत विद्यालय निर्देशिका २०७२ ले पूर्वाधार, शुल्क, धरौटीलगायतको मापदण्ड तोकेको छ । तर अनुगमनमा परेका धेरैजसो विद्यालयले मापदण्ड पालना गरेका छैनन् ।

‘उपत्यकामा सञ्चालित स्कुलले मापदण्ड पालना गरे–नगरेको हेर्न खोजेका थियौं । दुई सातामा २० भन्दा बढी स्कुलमा अनुगमन गरेर कागजात मगाएका थियौं,’ वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने, ‘अध्ययन गर्दा संस्थागत विद्यालयले नै निर्देशिका पालना गरेको देखिएन । शुल्क पनि मनोमानी रूपमा लिने गरेको पाइयो ।’

विभागले भक्तपुरको मोडर्न इङलिस स्कुल, ललितपुरको गणपति प्रतिष्ठान (जेम्स स्कुल) र प्रिमियर इन्टरनेसनल प्रालि (प्रिमियर स्कुल) अनि बूढानीलकण्ठको युरो स्कुलमा अनुगमन गरेको थियो । टोखाको मिल्सवेरी इन्टरनेसनल स्कुल, बुद्धनगरस्थित रोजबड स्कुलमा पनि अनुगमन गरेको थियो । पाठशाला नेपाल, बृहस्पति विद्यालय, राय स्कुल, सिफल स्कुल, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल र आलोक विद्याश्रममा पनि अनुगमन गरेको छ । निसर्ग बाटिका, काठमाडौं युरो स्कुल, केएमसी स्कुल, काव्य स्कुल, नोबेल एकेडेमी, भ्याली भ्यु स्कुल, युनाइटेड स्कुल र सिर्जनशील प्रतिभा शिक्षामा पनि अनुगमन गरिएको विभागले जनाएको छ ।

‘अनुगमन गरेर ३ देखि ७ दिनभित्र सबै डकुमेन्ट मागेका थियौं, अध्ययन शुल्क बढाउँदा स्थानीय सरकारको अनुमति लिनुपर्छ, कुनै पनि स्कुलले यो नियम पालना गरेका छैनन्,’ दाहालले भने । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार शुल्क बढाउँदा पालिकाको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्छ ।

‘केही स्कुलले निर्देशिकाले तोकेकोभन्दा ५ गुणसम्म बढी शुल्क लिएका छन्,’ उनले भने, ‘सबै स्कुलका कागजात अध्ययन भइरहेको छ, कैफियत देखिएका सबैलाई ३ लाख जरिवाना गर्छौं ।’ केहीले एक–दुईवटा विदेशी पाठ्यक्रम राखेर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धनको बोर्ड राखेर बढी शुल्क पनि लिएका छन् । तर तिनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन नलिएको दाहालको दाबी छ । सबै स्कुलको अध्ययन गरेपछि एकमुष्ट जरिवाना गरेर सार्वजनिक गरिने उनले जनाए ।

स्कुलले अन्य क्रियाकलापका नाममा पनि अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको विभागको भनाइ छ । ‘शुल्कसँगै केहीमा राजस्व पनि ठगी भएको छ । प्यान नम्बर देखिन्छ । तर हरेक वर्ष राजस्व शून्य छ,’ अनुगमनमा सहभागी एक कर्मचारीले भने, ‘अनुगमन गरेकै भरमा भारतीय दूतावास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राजनीतिक दलबाट समेत हामीलाई दबाब आइरहेको छ ।’ राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपालले समेत दबाब दिएको ती अधिकारीको दाबी छ ।

वाणिज्य उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा २ ‘द’ अनुसार सेवा भन्नाले विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा पर्छन् । कानुनी, चिकित्सा वा इन्जिनियरिङ सेवालाई समेत यसले जनाउँछ । ‘दफा ३ को उपभोक्ताको अधिकारअन्तर्गत (२) ग मा वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुने अधिकार हुने उल्लेख छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यही दफालाई टेकेर हामीले अनुगमन गरेका हौं, अनुगमन गरेपछि मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण दिनुपरेको छ ।’

विभागले २०७४ माघमा पनि विद्यालयमा अनुगमन गरेको थियो । त्यति बेला पनि निजी विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुली रहेको पाइएको थियो । तर शुल्क लिएबराबर पर्याप्त मात्रामा सुविधा दिएका थिएनन् ।

भर्ना शुल्कका नाममा अभिभावक लुटिएको उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी (मार्सेली) ले बताए । होस्टलमा बस्ने विद्यार्थीबाट पनि मनोमानी शुल्क असुलिएको छ । तर सरकारले नियन्त्रण र कारबाहीमा ध्यान नदिएको उनले बताए । ‘शिक्षा क्षेत्रमा अभिभावक मर्कामा छन् । नियामक निकायसँगको मिलेमतोमा चर्को शुल्क लिएको आशंका छ,’ भण्डारीले भने, ‘सरकारी सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी मिडियमका नाममा निःशुल्क सुविधाको उल्लंघन गरेर वार्षिक शुल्क असुल्नु गलत हो । यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’

...

अनुगमनविरुद्ध एन प्याब्सन

वाणिज्यले अनुगमन गरेपछि राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एन प्याब्सन) ले आपत्ति जनाएको छ । विद्यालयमाथि गरिएको पछिल्लो अनुगमनले निजी शिक्षाको योगदान र संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरिएको अनुभूति भएको प्याब्सनको निष्कर्ष छ । शैक्षिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी समन्वयात्मक ढंगले अनुगमन गर्न उसले सुझाएको छ ।

‘विद्यालयका साइन बोर्डलाई होर्डिङ बोर्डसरह लिई गरिएको कारबाहीप्रति एन प्याब्सन आपत्ति प्रकट गर्छ । होर्डिङ बोर्ड भनेको व्यवसायको प्रचारप्रसारका लागि राखिने व्यावसायिक माध्यम हो, जसका लागि कर तिर्नुपर्छ । तर विद्यालयको साइन बोर्ड भनेको त्यस शैक्षिक संस्थाको पहिचान दिने अनिवार्य बोर्ड हो, जसले विद्यालयको नाम, स्तर र अन्य जानकारी उपलब्ध गराउँछ,’ एन प्याब्सनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साइन बोर्डलाई होर्डिङ बोर्डका रूपमा हेरेर गरिएको नियमन अनुचित छ ।’ एन प्याब्सनअन्तर्गतका विद्यालयले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा परीक्षा बोर्डको मापदण्ड पालना गर्दै आएको पनि विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ ।

विभागले अनुगमन गरेका स्कुल

– भक्तपुर मोडर्न इङ्लिस स्कुल

– जेम्स स्कुल

– प्रिमियर स्कुल

– युरो स्कुल