विराटनगर — कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट निर्माणको तयारी तीव्र पारेको छ । यससँगै सम्बन्धित मन्त्रालयमा योजना दर्ता गराउने होडसमेत चुलिएको छ । मन्त्री, सांसददेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म आफ्ना क्षेत्रका योजना पार्न मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म ‘लबिइङ’ गर्न सक्रिय देखिन्छन् ।
विगतमा अपारदर्शी र अवैज्ञानिक ढंगबाट तजबिजी प्रणालीमार्फत योजना छानिएको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । त्यसैलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यस वर्षदेखि ‘योजना बैंक’ को अवधारणा अघि सारेको हो । योजना बैंकमा स्थानीय तह, मन्त्रालय र सार्वजनिक संस्थानहरूले पेस गरेका योजना दर्ता भएपछि गुणस्तर, प्राथमिकता, आवश्यकता र कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा निर्णय लिइने प्रदेश योजना आयोगका सचिव मीमांस अधिकारीले बताए ।
‘अहिलेसम्म ४१ हजारभन्दा बढी योजना दर्ता भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारका नीति तथा प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गरिन्छ ।’ तीमध्ये सबैभन्दा धेरै योजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । कुल योजनामध्ये करिब ५५ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका रहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जनाए ।
योजना छनोटको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई दिइएको छ । मन्त्रालयबाट सिफारिस भएका योजना मात्र आयोगमा पठाइने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर सांसदले मन्त्रीहरूलाई प्रभावित पार्न व्यापक ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन् । खासगरी सत्तापक्षीय सांसद आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका योजना अघि बढाउन मन्त्रीसँग नियमित भेटघाट गरिरहेका छन् ।
