काठमाडौँ — आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन प्रत्यक्ष आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बताएका छन् ।
आइतबार ललितपुरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आयोजित आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरूको पुनः एकीकरणसम्बन्धी सरोकारवालासँगको छलफल गोष्ठीमा उपाध्यक्ष अधिकारीले लगानी गर्ने संस्था भएको तर प्रोत्साहन नहुने अवरोध खडा गर्नेजस्ता कार्य भएको भन्दै आयोगले त्यसबारेमा नजिकबाट काम गर्न खोजेको बताए ।
संगठनलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न कहाँ–कहाँ अवरोध छ, कहाँ ‘ओभर ल्यापिङ’ छ कहाँ ‘सिर्नजी र ट्रेडफ’ छ ? कार्यविधि बनाई त्यसलाई हटाउन आयोगले समन्वय गर्ने र त्यससम्बन्धी कार्यलाई अगाडि बढाइसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।
जुन निकायले दुई जना मान्छेका लागि रोजगारी सिर्जना गर्दैन त्यसलाई कर छुट चाइएको भन्नुहुँदै छुटले सरकारको ऋण मात्र बढाउने काम भएको उनले बताए । ‘ठूला लगानी भएको र रोजगारी सिर्जना गरिरहेकालाई मात्र सरकारले कर छुट दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘आयोग अबको दिनमा कता र कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा समेत दिशानिर्देश गर्नेछ ।’
पछिल्लो समय बेरोजगारी दर घटेको भए पनि आगामी दिनमा बढ्न नदिने र अझै घटाउँदै लैजाने र सोहौं योजनाले पनि बेरोजगारी दर पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको बताए ।
एक समयमा छिमेकी देश भारतको बेरोजगारी दर नेपालको भन्दा बढी रहेको भन्नुहुँदै उनले पछिल्लो समयमा भने भारतको भन्दा नेपालको बेरोजगारी दर बढिरहेको उनले बताए ।
खानी क्षेत्र, होटेल रेस्टुरेन्ट, रियल स्टेट, निर्माण, जलविद्युत् क्षेत्रमा जोड दिन सकेमा रोजगार सिर्जना गर्न सकिने भएको हुँदा अबको दिनमा लगानीलाई त्यस क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनु पर्नेमा उपाध्यक्ष अधिकारीले जोड दिए ।
कृषि, निर्माण, लघु तथा घरेलु जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाई व्यक्तिलाई श्रममुखी बनाई रोजगारी विकासको दरवृद्धि गर्न सकिने र यसको लागि निजी र सहकारी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
