काठमाडौँ — सहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ सहर घोषणा गरेको डेढ दशक पुग्यो । तर अहिलेसम्म कति सहर बने ? यसको उत्तर न मन्त्रालयसँग न नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयसँग छ । १० वटाबाट सुरु भएको सहरको संख्या ५४ पुर्‍याइयो । संख्या बढाएपछि विनियोजन हुने बजेट प्रत्येक सहरलाई बाँड्दा कनिका छराइ भएको र त्यसबाट प्रगति नदेखिएको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म सबै सहरको काम प्रारम्भिक चरणमै छ । काम अघि बढाउन बजेट र जनशक्ति पर्याप्त छैन । सीमित जनशक्तिका भरमा सहरको काम अघि बढाइएको छ । पर्याप्त बजेट र जनशक्ति अभावमा सोचेअनुरूप प्रगति गर्न नसकिएको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका प्रमुख मिलन आचार्यले बताए ।

‘आयोजना सुरु गर्दा राम्रै बजेट थियो, सहरको संख्या कम थियो,’ उनले भने, ‘बजेट बढ्दै जानुपर्नेमा घट्दै गएको छ, आगामी आर्थिक वर्षका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याइँदै छ, जसले गर्दा सबैतिर बाँड्दा थोरै हुने र नपुग्ने समस्या छ ।’ जसका कारण चाहेअनुरूप काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । २०६७/६८ सालमा प्रत्येक विकास क्षेत्रका दुई–दुईवटा सहर छानेर नयाँ सहर निर्माण सुरु गरिएको हो । धेरै अध्ययन गरेर सुरुमा १० वटा सहर छानिएको आयोजनाले जनाएको छ । 

त्यति बेला मध्यपहाडी क्षेत्रमा नयाँ सहरको विकास तथा निर्माण गर्ने सोचअनुरूप सहर छानिएको थियो । यहीबीचमा मध्यपहाडमा मात्र सहर किन बनाउने र अन्यत्र किन नबनाउने भन्ने प्रश्न उठ्यो । सांसद र मन्त्रीले यसमा चासो दिए । र, उनीहरूले आ–आफ्नो जिल्लामा सहर थप्नुपर्ने दबाब दिन थाले । त्यसपछि बर्सेनि जस्तो सहरको संख्या थप्दै लगियो । संख्या बढिरहँदा बजेटको मात्रा भने बढ्न नसकेको आयोजनाको गुनासो छ ।

मन्त्री, सांसदको दबाबमा सबै क्षेत्र, भूगोल समेट्दा १० वटाबाट सहरको संख्या ५४ पुग्यो । एउटै स्रोतसाधनलाई धेरैवटा सहरमा विभाजन गर्दा उपलब्धि हासिल हुन नसकेको आयोजनाको भनाइ छ । ‘नयाँ सहरका जिल्लास्थित कार्यालयमा अहिलेसम्म डिभिजनल इन्जिनियर (डीई) को दरबन्दी छ, तर सबैतिर राख्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले धेरै ठाउँमा इन्जिनियर मात्र राखिएको छ, छिटो–छिटो सरुवा हुने र सरुवा भएर जानेहरू पनि बस्न नखोज्दा समस्या हुने गरेको छ ।’ पर्याप्त बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सके प्रगति हुने दाबी उनको छ । ‘अहिले आयोजनामा जति समस्या आएका छन्,’ उनले भने, ‘समाधान गरेर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ जग्गा एकीकरण कार्यक्रम झन्झटिलो भए पनि त्यसमा काम भइरहेको उनले सुनाए ।

मध्यपहाडी क्षेत्रबाट ठूला सहरहरू एवं तराई क्षेत्रमा भइरहेको बसाइँसराइको चापका कारण हुन गएको अव्यवस्थित सहरीकरणको रोकथामका लागि मध्यपहाडी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण जोड्ने करिडोर सडकको मिलनबिन्दु आसपासका बस्तीलाई समेटेर नयाँ सहर आयोजना सुरु गरिएको हो ।

सुरुमा १० वटा सहर बनाउन २० वर्षमा साढे ३ खर्ब लाग्ने अनुमान थियो । अहिलेसम्म १० वटा सहरमा ८ अर्ब २९ करोड ९० लाख खर्च भइसकेको छ । सुरुमा मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत १० वटा सहर फिदिम (पाँचथर), वसन्तपुर (तेह्रथुम), खुर्कोट (सिन्धुली), बैरेनी–गल्छी (धादिङ), डुम्रे–भन्सार (तनहुँ), बुर्तिबाङ (बागलुङ), चौरजहारी (रुकुम), राकम–कर्णाली (दैलेख), साँफेबगर (अछाम), पाटन (बैतडी) छन् । यही मार्गमा पर्ने दुईवटा सहरको संख्या पछि थपिएको हो । जसअनुसार भेरीगंगा (सुर्खेत) र भिंग्री (प्यूठान) थपिएका हुन् ।

पछिल्लो समय हुलाकी राजमार्ग, हिमाली पदमार्ग, तराई मधेशमा अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई नयाँ सहर घोषणा गरिएको छ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत गौरीगन्ज (झापा), रंगेली (मोरङ), मनरा (महोत्तरी), ब्रह्मपुरी (सर्लाही), मौलापुर (रौतहट), महागढीमाई (बारा), बर्दघाट (नवलपरासी), राजापुर (बर्दिया), भजनी (कैलाली) र बेलौरी (कञ्चनपुर) छन् । त्यस्तै हिमाली पदमार्गमा पर्ने बस्तीहरूमा लुक्ला (सोलुखुम्बु), फुङलिङ (ताप्लेजुङ), किमाथांका (संखुवासभा), स्याफ्रुबेंसी (रसुवा), जोमसोम (मुस्ताङ), चामे (मनाङ), सिमकोट (हुम्ला), मार्तडी (बाजुरा) र कोल्टी (बाजुरा) छन् ।

स्मार्ट सिटीहरूको संख्या १७ छ । तिनमा लुम्बिनी (रूपन्देही), निजगढ (बारा), पालुङटार (गोरखा), धनकुटा (धनकुटा), मिर्चैया (सिरहा), चन्द्रपुर (रौतहट), काभ्रे (काभ्रे), भरतपुर (चितवन), वालिङ (स्याङ्जा), तुलसीपुर (दाङ), दुल्लु (दैलेख), टीकापुर (कैलाली), अमरगढी (डडेलधुरा), गुन्डु (भक्तपुर), भीमदत्त (महेन्द्रनगर), गौरीगन्ज (झापा) र मौलापुर (रौतहट) छन् ।

प्राथमिकीकरण गरेर प्रतिफल दिने सहरको मात्र निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वसचिव मणिराम गेलालले बताए । ‘पैसा दिन नसकेपछि नाम नयाँ सहर राखेर के गर्नु ?’ उनले भने, ‘त्यसैले मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने सुरुमा घोषित १० वटा सहरमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । अब नयाँ सहर बसाएर मान्छे बस्दैनन्, लगानी मात्र खेर जान्छ ।’ 

१० वटा सहरलाई पनि प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने उनले सुनाए । ‘५४ वटा सहरबाट पनि बनाउन सकिने सहर मात्र छान्नुपर्छ, जहाँ बस्ती बसाउन सक्दा आन्तरिक बसाइँसराइ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त्यो हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘लगानी गर्‍यौं तर त्यसले आन्तरिक बसाइँसराइ रोकिएन, बढिरह्यो भने त्यहाँ लगानी गरेर प्रतिफल प्राप्त हुँदैन ।’ 

मध्यपहाडी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोर मार्गको मिलनबिन्दु आसपासमा पर्ने प्रमुख १० स्थानमा आर्थिक वर्ष २०८६/८७ सम्म प्रत्येक सहरमा कम्तीमा १ लाख जनसंख्या बसोबास गर्न सक्ने अत्याधुनिक सेवासुविधासहितको पूर्वाधारयुक्त सहर बनाउने र विकास गर्ने उद्देश्यले यसको निर्माण थालिएको हो । महालेखा परीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार छानिएका सबै सहर बनाउन ११ खर्ब ७८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।