मझगाउँ विमानस्थल : धावन मार्गका लागि जमिन अझै अनिश्चित, सुरू भयो कालोपत्रे

जेष्ठ ८, २०८२

भवानी भट्ट

Majhgaon Airport: The land for the runway is still uncertain, the black paper has started

कञ्चनपुर — निर्माणाधीन मझगाउँ विमानस्थलका लागि जमिन प्राप्त नभएपछि तत्कालका लागि आधा भागमै कालोपत्रेको काम सुरु गरिएको छ। विमानस्थलका लागि १५ सय २५ मिटर धावनमार्ग निर्माण हुनुपर्नेमा अहिले १३ सय मिटरमै कालोपत्रे भइरहेको हो।

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनामातहत रहेको २ सय २५ मिटर जमिन हालसम्म उपलब्ध नहुँदा निर्माण कम्पनीले १३ सय मिटरमै कालोपत्रे गरिरहेको हो।

‘सेनाले जमिन उपलब्ध गराउँछ भन्ने आशामा छौँ, त्यही अनुसार सहमति पनि भएको छ,’ मझगाउँ विमानस्थल आयोजना प्रमुख मीनराज ओझाले भने, ‘रत्न वाटिका, निकुञ्ज प्रशासन लगायत सबैको सहमति सहितको पत्र केन्द्रमा पठाएका छौँ, सेनाको तर्फबाट केन्द्रबाटै सहमति हुने अपेक्षा छ ।’

ओझाले अहिले उपलब्ध जमिनमा वेश निर्माण गरेर कालोपत्रेको काम भइरहेको बताए । असारभित्रै कालोपत्रेको काम सक्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । ‘फस्ट लेयर असारभित्रै सकिन्छ, बाँकी जमिन उपलब्ध भएपछि सेकेन्ड लेयर कालोपत्रे सँग गरिनेछ,’ उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयमा फागुन पहिलो साता भएको सहमति अनुसार सेनाले तत्काल जमिन छाडने भन्ने थियो, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन ।’

फागुन पहिलो साता गृह मन्त्रालयमा भएको सरोकारवाला मन्त्री र निकायबीच भएको छलफलमा नेपाली सेनाले प्रयोग गरिरहेको ६ बिघा जमिन विमानस्थल निर्माणका लागि छाड्ने र सेनाले बनाएका संरचना र खेल मैदान निकुञ्जकै जमिनमा निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । तर हालसम्म उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

‘सेनाले जमिन छाडने विषयमा अझै निर्णय गरिसकेको छैन,’ ओझाले भने, ‘सेनाको निर्णयपछि मात्रै बाँकी एरियामा काम अगाडी बढ्छ ।’ उनले निर्माणका लागि थपिएको एक वर्षको समय माघमा सकिने र जमिन उपलब्ध भएमा त्यति बेलासम्म काम सक्ने लक्ष्य रहेको छ ।

पहिलो चरणको धावन मार्ग निर्माणको काम सकिएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दोस्रो चरणमा टर्मिनल भवन निर्माणका लागि तयारी गरिरहेको ओझाले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले टर्मिनलका लागि बजेट समेत छुटाएको छ । त्यही अनुसार बजेट विनियोजनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र सरोकारवाला स्थानीय तहसँग पनि आग्रह गरिएको उनले बताए ।

मझगाउँ विमानस्थल स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको हो । जस अनुसार भीमदत्त नगरपालिकाको १५ प्रतिशत, दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको १० प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २५ प्रतिशत र संघीय सरकारको ५० प्रतिशत लगानी रहने छ ।

पहिलो चरणमा तिन वर्षमा काम सक्ने समयावधि तोकेर ०७८ मा कान्छाराम/केएस/उमा एण्ड कम्पनीसँग ४५ करोड ६६ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । गत वर्ष माघ १० उक्त समय सकिएपछि एक वर्ष थप गरिएको छ ।

टर्मिनल भवन लगायत अन्य संरचना पनि तिनै तहका सरकारको लगानीमा निर्माण गरिनेछन् । अहिले टर्मिनल भवन निर्माणका लागि डिजाइन भइसकेको र बजेट विनियोजन भएपछि लागत स्टमेट गरेर ठेक्का प्रक्रियामा अगाडी बढाउने ओझाले बताए ।

भवानी भट्ट कान्तिपुरका कञ्चनपुर संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully