काठमाडौँ — महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिन आउने श्रमिकलाई अनलाइनमार्फत सेवा दिने निजी सेवा प्रदायकहरुले लिने सेवा शुल्कलाई एकरुपता बनाउनुपर्ने भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विभागले अनलाइनमार्फत नै श्रम स्वीकृति जारी गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेपछि पुनः श्रम स्वीकृति लिन आउने श्रमिकले अनलाइनबाट आवेदन दिन निजी सेवा प्रदायकको सहारा लिँदै आएका छन् । ती सेवा प्रदायकहरुले लिने सेवा शुल्क एकरुपता छैन ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कम्तीमा २० हजार ६ सय १५ जना महिलासहित दुई लाख ८१ हजार जनाले निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायकमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए । त्यसबाहेक व्यक्तिगत रुपमा पहिलो पटक जाने ९५ हजार जनाले पनि निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायकमार्फत श्रम स्वीकृति लिइएको थियो ।
‘विभागले अनलाइन सेवा सुरू गरेपछि कार्यालय बाहिर रहेका अनलाइन फर्म भर्ने कार्यका लागि खुलेका निजी सेवा प्रदायकहरूले शुल्क लिने र आवश्यक कागजात नभए पनि निवेदन गरिदिने लगायतका कारणले सेवाग्राही मर्कामा परेको उजुरीहरू रहेको पाइयो,’ महालेखाको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘अनलाइन सेवा शुल्कमा एकरूपता गर्ने, सेवा प्रदायकको कानुनी मान्यताको लागि अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने, तोकिएको भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने र आवश्यक कागजातसहित निवेदन गर्न मिल्ने गरी प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्दछ ।’
