काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेको श्वेतपत्र यथार्थपरक रहेको बताएका छन् । बुधबार बसेको पूर्वाधार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

उनले हालको विद्युत् प्राधिकरणको नाफा र घाटाको अवस्था पूर्वकार्यकारी निर्देशक (एमडी) गएपछि नयाँ एमडी आएपछि मात्र सिर्जना भएको नभई पहिले देखिकै विषय भएको बताए । उनले पूर्वएमडी कुलमान घिसिङ कार्यरत रहँदा नै बोर्डले प्रस्ताव अडिट गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको बताए ।

उनले त्यही बेलामा महालेखा परीक्षकले प्राधिकरण घाटामा रहेको देखाइरहेको भए पनि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने नाफा देखाएको बताए ।

खड्काका अनुसार २६ वटा आयोजनाका ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने ठेकेदारहरूले भुक्तानी माग्दा दिन नसकिएको अवस्थाबीच पनि नाफा देखाइएको थियो । त्यसैले समितिले अन्तर्राष्ट्रियकरण पूर्ण अडिट गर्ने निर्णय गरेको र त्यसैको कार्यान्वयनमा कुलमानले असहयोग गरेकाले एमडी परिवर्तनसँगै श्वेतपत्र ल्याउनुपरेको बताए ।

उनले भने, ‘हालको विद्युत् प्राधिकरणको नाफा र घाटा के हो भन्ने सन्दर्भमा पूर्वएमडी गएपछि नयाँ एमडी आएपछि भएको होइन । पूर्वएमडी हुँदा नै बोर्डले निर्णय गरेर प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो । हामीले प्रस्तावमा प्रश्न उठाएर अडिट गर्नुपर्ने भनेका थियौँ । किनभने महालेखाले एक कुरा भन्छ, उहाँको प्रतिवेदन अर्कै कुरा । तालमेल मिलेन । महालेखाको प्रतिवेदन बाहिर आइसकेको थिएन, तर हामी कहाँ आइसकेको थियो । महालेखाले घाटा देखाएको छ, उहाँले नाफा देखाउनुभएको छ । झन्डै २६ वटा आयोजनाका ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने ठेकेदारहरूले पैसा मागिरहेका छन्, उहाँले दिन सक्नुभएको छैन । तर उहाँ नाफा भन्नुहुन्छ । तालमेल मिलेन ।’

उनले समितिले अन्तर्राष्ट्रियकरण अडिट गर्ने निर्णय गरिसकेको बताए । उनले प्राधिकरणको सेयर बिक्री गर्नुपर्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेमा, ‘हामी तीन सयमा बेच्न सक्छौँ’ भनिएकोमा आपत्ति जनाए ।

उनले थपे, ‘एकातिर नाफा–घाटाको दुविधा छ, अर्कोतिर तीन सयमा बेच्ने भनिन्छ । तपाईँको कार्यकाल छोटो छ, पैसा आइसकेपछि हिनामिना बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले त्यसो गर्न मिल्दैन । अडिट गरौँ, अडिटले जे भन्छ, त्यही गरौँ । निर्णय गरिसकेको छौँ । जस्ताको त्यस्तै बाहिर ल्याउनुपर्छ भनेपछि कार्यान्वयन गर्न नमानेको अवस्था आयो । त्यसैले पटक–पटकको प्रयासपछि एमडी परिवर्तन हुने बित्तिकै श्वेतपत्र ल्याइएको हो । अहिलेको श्वेतपत्र यथार्थपरक छ ।’

उनले आयोजनाहरूको तिर्नुपर्ने दायित्व अझै यकिन भई नसकेको र त्यसका लागि अडिट आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्री खड्काले भने, ‘चाँडै अडिट हुँदै छ । यो विषय हात हाल्दा कति चर्चा हुन्छ, कति आलोचना सहनुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छ । तर परिणाम राम्रो आउँछ भन्नेमा विश्वास छ । जनप्रतिनिधि बढी जिम्मेबार हुनुपर्छ । यो मेरो निजी सम्पत्ति होइन, देशको सम्पत्ति हो । सबैको दायित्व बराबर छ । यथार्थपरक भएर अध्ययन गर्नुहोस् । एक छिन ताली आउँछ भनेर लोकप्रियताका लागि बोल्नु हुँदैन । अझ बढी छानबिन हुनुपर्छ । प्राधिकरण त्यसतर्फ लागेको छ । घाटाको विषयमा नाफा होइन, महालेखाले नै भनिसकेको छ । देशभरबाट जनताले तिरेको पैसा नाफा हो भनेर भन्न मिल्दैन । त्यसपछिको दायित्व हुन्छ । दायित्व घटाएपछि मात्र नाफा वा घाटा ठहरिन्छ ।’