काठमाडौँ — न्यून राजस्व संकलनका कारण आगामी बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन चोटिलो बन्दै गएका बेला उपलब्ध स्रोतलाई पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले सुझाएका छन् ।

सरकारले आगामी वर्षको बजेट पूर्वाधार निर्माण एवं नवीनतम र सिर्जनशील कार्यमा खर्चिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार आयोजना गरेको ‘नीति संवाद : स्रोत व्यवस्थापन’ कार्यक्रममा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीका विकास सल्लाहकार तथा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आन्तरिक वित्त परिचालनको सम्भावना भए पनि विभिन्न संयन्त्रको कमी रहेको बताए । पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो परिमाणमा लगानीको आवश्यकता पर्ने र यसका लागि आन्तरिक तथा अन्य लगानीलाई पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

पर्याप्त अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका आयोजना बजेटमा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्ने पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीको भनाइ छ । तयारी नभएका आयोजनालाई सरकारको रातो किताबमा पार्न सांसदबाटै दबाब आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अझ प्रदेशहरुको हकमा त बजेट पार्नकै लागि कमिसन लेनदेन हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारमा यस्तो विकृति नहोस् ।’

बजेटमा राखिने आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर संख्या घटाउन आवश्यक रहेको आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले बताए । कस्ता प्रकृतिका आयोजना बजेटमा रहन्छन् र कुन रहँदैनन् भनेर सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद विकास कोष ल्याउनेबारे समाचार आइरहँदा त्यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबीच समन्वय भएको वा नभएकोबारे अर्का उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले प्रश्न गरे । विभिन्न तह र निकायबीच आपसी समन्वय तथा सहकार्य हुन नसक्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

तोकिएको समयमा आयोजना किन बनेनन् भनेर हेर्दा त्यसमा भ्रष्टाचार र कुशासनको पाटोलाई पनि हेरिनुपर्ने अर्का पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले जनाए । ‘धादिङको गजुरीदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालसम्मको भूगोललाई समेटेर ‘ग्रेटर काठमाडौं को अवधारणा अघि बढाइनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालय गाभेर संख्या घटाउनुपर्ने, सिमेन्ट, जलविद्युत्लगायत खानीजन्य क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भनेर सरकारले रिसोर्स म्यापिङ गर्न आवश्यक छ,’ पोखरेलले भने ।