काठमाडौँ — बजेटको समय नजिकिँदै जाँदा राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा ८ हजार नयाँ आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । पुराना १८ हजार आयोजनालाई ‘अर्काइभ’ गरेर मापदण्ड पुर्‍याइएका आयोजना मात्र बैंकमा समावेश गरिएको हो । अझै आयोजना प्रविष्टि हुने क्रम जारी रहेकाले कति संख्या पुग्ने हो, यकिन भइनसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।

सबैभन्दा बढी आयोजना सडक पूर्वाधारका छन्, जसमा बढी आयोजना प्रविष्टि गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय छन् ।

तयारी नसकिएको तथा मनपरी योजना राखिएको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले पुराना आयोजना खाली गरी नयाँ राखेको हो । ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड–२०८१’ अनुसार प्रक्रिया पुगेकालाई नयाँ आयोजनालाई मात्र बैंकमा प्रविष्ट गराइएको छ । ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड–२०८१’ अनुसार ३ करोडभन्दा कमका आयोजना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न पाइने छैन । उक्त बैंकमा नरहेका आयोजना बजेटमा समावेश हुने छैनन् ।

आगामी वर्षको बजेटमा विगतमा जस्तो टुक्रे योजना नपर्ने आयोगको दाबी छ । यसअघि ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा संघबाट बजेट विनियोजन नगर्ने भन्दै २०८० पुसमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयविपरीत संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भने १ लाख रुपैयाँसम्मका दर्जनौं कार्यक्रम बजेटमा परेका छन् ।

स्रोत, आवश्यकता र औचित्य नहेरी शक्ति र पहुँचका भरमा साना टुक्रे योजना संघकै बजेटमा समावेश गरिएको छ । सबैभन्दा बढी टुक्रे योजना बजेटमा राख्नेमा सहरी विकास मन्त्रालय अघि छ । ‘आयोजना बैंकमा इन्ट्री गर्दा नै ३ करोडभन्दा तलका आयोजना राख्न नमिल्ने गरी प्रणाली विकास गरिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब संघ सरकारले ठूला आयोजना नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ साना योजना पालिकाले कार्यान्वयन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेश सरकार र केही पालिकाले पनि आयोजना बैंक प्रणाली सुरु गरेका छन्, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अवस्था सिकाइकै चरणमा छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तीन तहमै उक्त बैंकको व्यवस्थापन गर्न सके आयोजनाहरूमा दोहोरोपना आउने थिएन, कुन तहमा के भइरहेको छ, थाहा हुन्थ्यो ।’ पालिकाले पनि सही ढंगबाट आयोजना छनोट गर्ने हो भने उपलब्ध वित्तीय साधन सही ठाउँमा प्रयोग हुने उनको बुझाइ छ ।

‘तयारी सकिएका योजना छानिऊन्, बजेट गइसकेपछि आयोजना र परियोजना तुरुन्त कार्यान्वयनमा जाऊन् अनि पुँजीगत खर्च हुन सकोस् भन्ने मनसायले आयोजना बैंकको अवधारणा ल्याइएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले बढी प्रतिफल दिने सही आयोजना छानिनुपर्छ ।’

तीन/चार वर्षअघिदेखि नै आयोजना बैंकको अवधारणा सुरु गरिएको हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘आयोगले अहिले केही परिमार्जित गरेर आयोजना बैंक मापदण्ड ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘आयोजना छनोटका लागि चाहिने स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड पुर्‍याउन भने बाँकी छ ।’ अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने आयोजना मात्र छान्नु आयोजना बैंकको उद्देश्य रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७ हजार योजना आयोजना बैंकमा राखिएका थिए । जसमा चालु आर्थिक वर्षमा ११ हजार थपिएपछि उक्त संख्या १८ हजार पुगेको छ । अहिले मापदण्ड परिमार्जन गरेर नयाँ योजना मात्र बैंकमा राखिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘यसमा पुराना आयोजना समावेश छैनन् तर पुराना आयोजनामा मापदण्ड पूरा गरेर आवश्यक भए राख्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘फेरि प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएका सबै आयोजनाले बजेट पाउँछन् भन्ने छैन ।’ अर्थ मन्त्रालयले बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) बन्द गरिएसँगै आयोजना बैंकमा योजना प्रविष्टि बन्द गरिने उनले जनाए ।

आयोजना बैंकको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आयोगमा एक सचिवालय रहनेछ । आयोगले तोकेको महाशाखाले सचिवालयका रूपमा काम गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । सचिवालयले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट हुने आयोजनाको पहिचान, वर्गीकरण, मूल्यांकन, छनोट तथा प्राथमिकीकरण र पुनः प्राथमिकीकरण प्रक्रियामा सम्पर्क बिन्दुका रूपमा कार्य गर्नेछ ।