कास्की — राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी नियमावली पारित गरेको छ । गत मंगलबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित नियमावलीले राइड सेयरिङ र भाडामा लिइने गाडी (सेल्फ ड्राइभ) दर्ता, नवीकरण, नियमन र जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । 

नियमावली जारी भएको ३० दिनभित्र दुवै प्रकारका सेवा प्रदायक यातायात कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्नेछ । दर्ता नगरी सेवा सञ्चालन गरेमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

राइड सेयरिङ र सेल्फ राइड सञ्चालन गर्ने संस्थाले दुईपांग्रे सवारीको अनुमति लिन २५ हजार, नवीकरणबापत वार्षिक १२ हजार ५ सय, चारपांग्रेको अनुमति लिन ५० हजार, नवीकरणबापत वार्षिक २५ हजार, दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीको अनुमति लिन ७० हजार र नवीकरणबापत वार्षिक ३५ हजार रुपैयाँ तिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । राइड सेयरिङ दर्ता गर्न कम्तीमा २० र सेल्फ ड्राइभ दर्ता गर्न कम्तीमा ५ वटा सवारी हुनुपर्नेछ । 

राइड सेयरिङमा दर्ता हुँदा दुईपांग्रे सवारीधनीले सेवाप्रदायक संस्थालाई ५ सय र चारपांग्रे सवारीधनीले २ हजार रुपैयाँ तिनुपर्नेछ । यसबाहेक जति सवारी दर्ता हुन्छन्, त्यसबापत सेवा प्रदायकले प्रतिसवारी वार्षिक दुईपांग्रेको ५ हजार र चारपांग्रेको २० हजार सेवा शुल्क यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । सेवा प्रदायकले सवारीधनीसँग प्रतिकारोबार बढीमा १२ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् ।  

नियम १२ ले राइड सेयरिङमा दर्ता भएका सवारी २० किलोमिटरभन्दा टाढा जान नपाउने र चालकले १२ घण्टाभन्दा बढी सवारी चलाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । दिनको सुरुवातमा एप खोलेपछि १२ घण्टाको अवधि सुरु हुने र १२ घण्टापछि स्वतः बन्द हुने वा नचल्ने व्यवस्था सेवा प्रदायकले गर्नुपर्नेछ ।

१० वर्षभन्दा मुनि र ८० वर्षमाथिकालाई यात्रु बनाउन नपाइने, लाइसेन्स लिएको एक वर्ष पूरा भएकामात्र राइड सेयरिङमा दर्ता हुन योग्य हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ । नियम १८ मा सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी वा संस्थाले प्रत्येक सवारीको हकमा सवारी बिमा, चालक तथा यात्री बिमा र तेस्रो पक्ष बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

नियम १९ ले अनलाइन सेवा दिने दुई र चारपांग्रे सवारी चालकले क्रमशः ४ हजार र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीविपरीत कार्य गरे दुईपांग्रेलाई पहिलो पटकमा ५ हजार र चार पांग्रेलाई १० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

दोस्रो पटक जरिवाना दोब्बर हुनेछ । सञ्चालनमै रहेको राइड सेयरिङलाई नियमन गर्न नियमावली बनाएर वैधानिकता दिइएको सरकारका प्रवक्ता टकराज गुरुङले बताए । सर्वोच्च अदालतले निजी सवारीले कानुनको अधीनमा रहेर राइड सेयरिङ चलाउन पाउने भनी फैसला गरेकाले त्यसलाई आधार मानेर नियमावली बनाइएको उनको भनाइ छ । ‘विधिवत् नभए पनि चलेकै थियो । छिटपुट दर्घटना बढ्दा राज्य निरीह जस्तो भयो । नियमन गर्नुपर्छ भनेर नियमावली बनाइएको हो,’ उनले भने । 

राइड सेयरिङ र भाडामा सञ्चालन हुने सवारीले सेवाग्राहीसँग लिन पाउने शुल्क सरकारी समितिले निर्धारण र पुनरावलोकन गर्ने उनले जनाए । नियमावली कार्यान्वयनमा गएपछि मासिक १ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व प्राप्त हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ । 

सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार १३ मा राइड सेयरिङलाई कानुनी मापदण्डमा ल्याएर व्यवस्थित गर्न आदेश गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ गत पुसमा सार्वजनिक भएको थियो । पूर्णपाठमा राइड सेयरिङ जस्ता यातायात सेवा व्यवसायको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था चाँडै लागू गर्न संघ सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो । 

प्रदेश सरकारले गत वर्ष साउनमै राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिन कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको थियो । यातायात व्यवसायीले यो विषय थाहा पाएपछि चक्काजाम गरेका थिए । व्यवसायी आन्दोलित भएपछि कार्यवाहक मुख्यमन्त्री विन्दुकुमार थापाको पहलमा यातायात व्यवसायीसँग तत्काल कार्यविधि नल्याउने र प्राविधिक समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । यस पटक यातायात व्यवसायीलाई थाहै नदिई प्रदेश सरकारले आन्तरिक तयारी सकेर नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको हो ।