काठमाडौँ — उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योगी व्यवसायीका माग राष्ट्रिय मुद्दा रहेको बताएका छन् । ‘उद्योगी, व्यवसायीका माग उचित छन्,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘माग पूरा गर्न हामी गम्भीरतापूर्वक लागेका छौं ।’ निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनमा सरकारले प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ ।
‘एकीकृत व्यापार रणनीति तयार गरेका छौं, त्यो चाँडै कार्यान्वयनको तहमा जाँदै छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने । भूकम्प, कोभिड र प्राकृतिक प्रकोपका कारण पुँजी बजार सुस्ताएको र आर्थिक वृद्धि दरलाई गति दिन सरकारले ‘चार सय सुझाव’ मध्ये तत्कालीन कार्यान्वयन योग्य सुझाव लागू गरिरहेको उनले जनाए ।
‘राज्यको लगानी र प्राथमिकता नबढेसम्म आर्थिक वृद्धिदर बढ्दैन,’ मन्त्री भण्डारीले भने । चियाको ब्रान्डिङ, निर्यात नीति र आईटी तथा एआई प्रविधिबाट आम्दानी गर्न सकिने सम्भावनाको चर्चा गर्दै उनले सरकारले वस्तु मात्र होइन, ‘आइडिया’ समेत निर्यात गर्न सक्ने कानुन ल्याउन लागेको बताए ।
जुट मिललगायत रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालन गर्न नयाँ मोडालिटी बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक पार्क तथा रुग्ण उद्योगहरूलाई पीपीपी मोडलमार्फत सञ्चालन गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको उनले जनाए । ‘एडीबीले चार उद्योगका लागि डीडी दिएको छ, अन्य रुग्ण उद्योगका लागि पनि सरकार तयारी अवस्थामा छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।
निजी क्षेत्रलाई कर तिर्ने माध्यमका रूपमा मात्र हेर्नु गलत भएको र राष्ट्र निर्माणमा साझेदार बनाउनुपर्ने कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाको धारणा छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा कानुनी जटिलता मुख्य बाधक बनेको र उद्योगी व्यवसायीको मर्म बुझेर मात्र कानुन बनाइनुपर्नेमा प्रदेशकै भौतिक विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले जोड दिए ।
सरकार स्थिर रहँदा उद्योग व्यवसायमा विश्वास बढेको र कृषिमा पनि ठूला सम्भावना रहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले बताए । ‘७ करोडको किबी निकासी भएको छ, यो सम्भावनाको संकेत हो,’ उनले भने ।
