विराटनगर — उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योगी–व्यवसायीका माग राष्ट्रिय मुद्दा रहेको बताएका छन् । ‘उद्योगी, व्यवसायीहरुको माग उचित हो’, उनले भने,‘माग पूरा गर्न हामी गम्भीरतापूर्वक लागेका छौं ।’
मोरङ उद्योग व्यापार संघको ६८औं वार्षिक साधारणसभा शुक्रबार विराटनगरमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री भण्डारीले निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनमा सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए । उनले भने, ‘एकीकृत व्यापार रणनीति तयार गरेका छौं, त्यो चाँडै कार्यान्वयनको तहमा जाँदैछ ।’
उनले भूकम्प, कोभिड र प्राकृतिक प्रकोपका कारण पुँजी बजार सुस्ताएको उल्लेख गर्दै आर्थिक वृद्धि दरलाई गति दिन सरकारले ‘चार सय सुझाव’मध्ये तत्कालीन कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरू लागू गरिरहेको बताए । ‘राज्यको लगानी र प्राथमिकता नबढेसम्म आर्थिक वृद्धिदर बढ्दैन,’ उनले जोड दिए ।
चियाको ब्रान्डिङ, निर्यात नीति र आइटी तथा एआई प्रविधिबाट आम्दानी गर्न सकिने सम्भावनाको चर्चा गर्दै उनले सरकारले वस्तुमात्र होइन, ‘आइडिया’समेत निर्यात गर्न सक्ने कानुन ल्याउन लागेको जनाए ।
उनले जुट मिल लगायतका रुग्ण उद्योगहरुलाई संचालनका लागि नयाँ मोडालिटी बनाउन लागिएको जनाए । सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र), औद्योगिक पार्क तथा रुग्ण उद्योगहरूलाई पीपीपी मोडलमार्फत सञ्चालन गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘एडिबीले चार उद्योगका लागि डिडी दिएको छ, अन्य रुग्ण उद्योगका लागि पनि सरकार तयारी अवस्थामा छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले निजी क्षेत्रलाई कर तिर्ने माध्यमका रूपमा मात्र हेर्नु गलत भएको भन्दै राष्ट्र निर्माणमा साझेदार बनाउनुपर्ने धारणा राखे । प्रदेशकै भौतिक विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले औद्योगिक क्षेत्रका विकासमा कानुनी जटिलता मुख्य बाधक बनेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीको मर्म बुझेर मात्र कानुन बनाइनु पर्ने धारणा राखे ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले सरकार स्थिर रहँदा उद्योग व्यवसायमा विश्वास बढेको र कृषिमा पनि ठूला सम्भावना रहेको बताए । ‘७ करोडको किबी निकासी भएको छ, यो सम्भावनाको संकेत हो,’ उनले भने ।
