काठमाडौँ — कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले हरेक बर्ष अर्बौं रुपैयाँ खर्चिने गरेको छ । तर उक्त रकम सदुपयोग हुन नसकेको पाइएको छ । कमिसन र पहुँचवालालाई वितरण गरिने अनुदान सदुपयोग भए–नभएको अनुगमन नहुँदा कृषिमा बेथिति मौलाएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

कृषिका हरेक आयोजना र कार्यक्रममा केही न केही समस्या देखिएको महालेखा परीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको छ । कृषिका कार्यक्रम र आयोजना मात्रै नभई केन्द्र सरकार (कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय) बाट पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा घोषित कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन भएन । २०८०/८१ सम्म १९ लाख १८ हजार किसान परिवार सूचीकरण भए पनि परिचयपत्र जारी हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘किसान वर्गीकरण, सूचीकरण एवं परिचयपत्र जारी नहुँदा किसान पेन्सन योजना र किसान हितकोष स्थापनालगायत कार्य प्रभावित बनेको छ । किसानको वर्गीकरण, सूचीकरण र परिचयपत्र जारी गर्ने कार्य समयमै सम्पन्न गरेर छुट, सहुलियत र अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषिका विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनमा रहे पनि एकीकृत अभिलेख मन्त्रालयले तयार पारेको छैन । जसले गर्दा अनुदान वितरणमा दोहोरोपना हुने र त्यसमा सीमान्तकृत किसानको पहुँच नभएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । फरक–फरक निर्देशिकाका आधारमा अनुदान दिँदा एकरूपता भएको छैन । प्रभावकारी बनाउन अनुदान वितरणको राष्ट्रिय नीति एवं व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार गरेर एकीकृत अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

कृषि मन्त्रालयले सिफारिस गरेको भन्सार छुट निवेदनमा पनि अनुगमन नभएको पाइएको छ । पशुपन्छी पालन, उद्योग, कृषि फर्म तथा कम्पनी एवं कृषि सहकारी संस्थाले पैठारी गर्ने कृषिजन्य उत्पादन सुरक्षित गर्न निर्माण गरिने शीतभण्डारणका लागि आवश्यक कम्प्रेसर अन्य तोकिएका मालसामान तथा औजारमा मन्त्रालयको सिफारिसमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्छ । २०८०/८१ मा १२ फर्म तथा संस्थालाई १९ करोड १५ लाख ५० हजार बराबरको छुट सिफारिस गरिएको छ । ‘छुट सिफारिस भएका सामान निर्धारित उद्देश्यअनुसार उपभोग भए–नभएको अनुगमन नै गरिएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय खोप प्रयोगशालामा उत्पादन हुने खोपको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न एक्रिडिटेसन भइरहेको जनाए तापनि हालसम्म प्रक्रिया पनि पूरा भएको छैन । तोकिएका मापदण्ड पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नुपर्ने बेहोरा विगतका वर्षमा समेत औंल्याइएकामा अवस्था यथावत् रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शीतभण्डार निर्माण परियोजना पनि अन्योल छ । परियोजनाको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमध्ये शीतभण्डार निर्माणका लागि परियोजनाले २०७४/७५ र २०७५/७६ मा २ वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी विभिन्न ११ संस्थासँग २ अर्ब ३४ करोड ७८ लाखको सम्झौता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘लागतमध्ये परियोजनाले शीतभण्डार निर्माणका लागि १ अर्ब १४ करोड २४ लाखको अनुदान सम्झौता गरी १६ करोड ७८ लाख मोबिलाइजेसन पेस्की प्रदान गरेको देखियो । सम्झौताअनुसार समयमै कार्य सुरु नगरेका कारण परियोजनाले ७ संस्थाको पेस्की जमानत जफत गरी सम्झौता रद्द गरेको तथा ४ संस्थालाई काम नगर्न निर्देशन दिएकामा पेस्की फिर्ता नगरी कार्य गरेकामा धादिङ, नुवाकोट र धनुषाका ३ शीतभण्डार सञ्चालनमा रहेका र बाँकेमा १ निर्माणाधीन अवस्थामा छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्ता परियोजना सञ्चालन गर्दा दीर्घकालीन उपयोगिता, लाभ र लागत विश्लेषणसमेत गरेर सञ्चालन गरिनुपर्छ । शीतभण्डारको निर्माण, सञ्चालन र उपयोगमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्छ ।’

शीतभण्डार गृहहरूको निर्माण, सञ्चालन एवं दिगो व्यवस्थापनमा थप प्रयास आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘विभिन्न निकायको अनुदानबाट शीतभण्डार निर्माण भए तापनि सोको एकीकृत अभिलेख छैन । सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा उपयुक्त स्थानमा शीतभण्डार निर्माण गर्ने शीतभण्डार निर्माण हुने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित निकायको नाममा ल्याउने, निर्माण भइसकेकाको हकमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, अधुरा पूर्वाधारहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारी अनुदानबाट निजी तथा सहकारी संस्थाले निर्माण गरेका शीतभण्डारको स्वामित्वको विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्ने, सञ्चालन भइरहेका शीतभण्डारमा लोड अनलोडका लागि स्वचालित विद्युतीय एलिभेटर प्रणाली जडान गरी भण्डारण लागत घटाउने र सञ्चालन मोडालिटी तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’