लगानी सम्मेलनका बेला लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाको प्राथमिकता तोकी सूची अद्यावधिक गरिने
काठमाडौँ — लगानी बोर्डले ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ अर्ध जलाशययुक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा वातावरणीय अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्ष थपेको छ ।
बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट वक्तव्यमा लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय समावेश गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बोर्डको ६२औं बैठकले २०८१ वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका दौरान लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाको प्राथमिकता क्रम तोकी परियोजना सूची अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बोर्डमार्फत कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न एवं परियोजनाको सूची तयार गरी बोर्डसमक्ष पेस गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजना प्राथमिकीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा मातहतका सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा निजी लगानीका परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न/गराउन एकरूपता कायम हुने गरी आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी पेस गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालयमा प्राप्त भएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी कागजातसम्बन्धमा समेत बैठकमा जानकारी गराइएको छ ।
