काठमाडौँ — संघीयतासम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानमा संलग्न सरोकारवालाले संघीयताको सबलीकरण, संस्थागत विकास र तीनै तहका सरकारबीच समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई ५० बुँदे सुझाव दिएका छन् । फेडरलिज्म एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टर (एफएलसी) को अगुवाइमा सोमबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सुझाव हस्तान्तरण गरिएको हो ।
संघीय सरकार बजेट निर्माणको प्रक्रियामा रहेका बेला सरोकारवालाले प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रवाह हुने सबै किसिमका अनुदानलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यक्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सेन्टरका अध्यक्ष तथा संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाको नेतृत्वमा मन्त्री पौडेललाई दिएको सुझावमा संविधान र कानुनमा संशोधन गरेर भए पनि तीनै तहका सरकारका आयोजनामा समन्वय हुन जरुरी रहेको उल्लेख छ ।
सुझावमा नेता र मन्त्रीमुखी योजना अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार भएकाले कटौती नगर्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ,’ सुझावमा भनिएको छ । बजेट कटौतीले प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा लगेका योजनाहरू बीचैमा अलपत्र हुने गरेका छन् ।
प्रदेशसँग सहकार्य गरेर स्थानीय तहमा जाने कम्तीमा अनुदानको ५० प्रतिशत कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ । सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा दिइने बजेट अन्त्य गर्दै बजेट वितरणमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
राजस्व बाँडफाँटमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने, वन र वातावरण ऐन संशोधन गरेर विकासमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, जग्गा प्राप्तिको समस्या हल गर्ने कानुन ल्याउनुपर्ने, गैरबजेटरी रकम निकासा गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरेर बजेट पठाउने, बिनाआधार बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको अध्यक्ष देवकोटाले बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले संघीयता बलियो बनाउन सहयोग गर्ने वचन दिए । उनले सुझावमा उल्लेखित राम्रा सवाललाई बजेटमा पनि समावेश गरेर लैजान प्रतिबद्धता जनाए ।
