पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तयारीमा जुटेको छ । संघीय अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको सिलिङ आएपछि गण्डकी सरकार बजेटको तयारी जुटेको हो ।

गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री डा‍. टेकराज गुरुङले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट आकार घटेर आउने बताए । सरकारले आगामी वर्षको लागि साढे २९ अर्बको बजेट ल्याउने गरी तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनायो । 

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले संघीय सरकारले २९ अर्ब ५० करोडको मात्रै सिलिङ पठाएको बताए । ‘बजेटको सिलिङ नै घटेर आएको छ,’ उनले भने, ‘सिलिङ अनुसार बजेट निर्माणको लागि सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेका छौं ।’

संघबाट आउने वित्तीय हस्तान्तरणको अनुदान बढे बजेट बढ्न सक्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । सरकारले चालु वर्षमा ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारको आफ्नै आम्दानीको स्रोत नहुँदा विगतमा जस्तै यसवर्ष पनि संघीय सरकारको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारको राजश्व उठाउने लक्ष्य पूरा नहुनु, सोचेअनुरुप पुँजीगत बजेट खर्च नहुनु पनि बजेट निर्माणका मुख्य समस्या हुन् ।

पुराना योजनामा दायित्व थपिँदै जानु पनि गण्डकीको अर्को मुख्य समस्या हो । संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने राजस्व नदिने, स्थानीय तहले पनि राजस्व नबुझाउने भएपछि प्रदेश सरकारको लक्ष्य अनुरुप राजस्व उठ्न नसकेको मन्त्री गुरुङ बताउँछन् । उनले आगामी वर्षमा नयाा योजना भन्दा पनि भइरहेका योजनालाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट निर्माणको काम भइरहेको बताए । 

‘रुग्ण योजनालाई पनि कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ,’ उनले थपे, ‘पुरै योजना समेट्न नसकिए पनि आधा योजना समेट्ने योजना छ ।’ अहिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्रै १७ अर्ब र ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा २ अर्ब गरी १९ अर्ब बहुवर्षीय योजनाको दायित्व छ । 

सरकारैपिच्छे बहुवर्षे योजना थप्ने होडले सरकारलाई नै समस्यामा पारेको छ । नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने अवसर सरकारले गुमाएको छ । आर्थिक वर्षको बीचमा रकमान्तर, बजेट थप र संशोधन गर्नु तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्दा स्रोतसाधनको प्रक्षेपण नगर्नुलाई पनि सरकारले बजेट निर्माणमा समस्या ठानेको छ ।

बजेट माग गर्दा आधिकारिक लागत अनुमान नभएकै कारण योजना धेरै अधुरा रहेको अर्थ मन्त्रालय बताउँछ । डिपीआर नगरि नाम टिपाइएका योजनामा बढी समस्या देखिन्छ । यस्ता योजना अधुरा हुने मन्त्रालयले बताएको छ । योजना कार्यान्वयनमा सरकारबीच समन्वय र सहकार्य नहुनुले पनि समस्या निम्त्याएको हो । योजनाको पूरा विवरण नराखी ‘पीएलएमबीआइएस’ (प्रदेशको योजना राख्ने सफ्टवेयर)मा इन्ट्री गराएका कारण धेरै योजनामा अन्योल हुन्छ । योजना अधुरो रहनुमा दायित्व सिर्जना भैसकेका योजनामा पर्याप्त बजेट नदिनु हो । कार्यान्वयन चरणमा रहेका योजनामा बजेट कम राखेर सालबसाली योजनामा बजेट केन्द्रित हुनुलाई सरकारले समस्या देखेको छ ।

चालुतर्फ १३ हजार ५ सय ७७ र पुँजीगत शीर्षकमा १० हजार ६ सय १ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम छन् । प्रदेश सरकारमातहत १ सय ८० कार्यालय, ४ निकाय, ७ निर्देशनालय र ९ मन्त्रालय छन् । प्रदेश स्रोत अनुमान समितिले बजेटको आकार ठूलो बनाउन नहुने सुझाएको छ । 

प्रदेश नीति तथा योजना योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत कृष्णचन्द्र देवकोटा संयोजक रहेको उक्त समितिले आगामी ३ वर्षको अधिकतम् सीमा निर्धारण गरेर सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । आव २०८३/८४ मा ३० अर्ब ९३ करोड र २०८४/८५ मा ३२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा बजेटको आकारलाई सिमित गर्न सुझाएको छ । सरकारले विगतमा जस्तै चालु वर्षमा १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने गरी बजेट घोषणा गरेको थियो । संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋणलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन ।

सोही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै समितिले आगामी वर्षदेखि आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव बजेटमा नराख्न पनि सुझाव दिएको छ । स्रोत अनुमान समितिले दोस्रो पञ्चवर्षिय योजनालाई प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिएको छ । गत वर्ष बजेटको आकार ठूलो देखिए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।