काठमाडौँ — उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा परिलक्षित योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न संविधानको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेट निर्माणका लागि संविधान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज भएको उल्लेख गरे।
उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमहरू कसले कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने कुरा अधिकारको सूचीमा स्पष्ट पारिएको बताए। देशको वार्षिक बजेट संघ सरकारले तयार गरे पनि संघले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरू अत्यन्त न्यून रहेको जनाए। बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरूमध्ये प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने कार्यक्रमहरू अत्यधिक रहेको उनको भनाइ छ।
स्थानीय सरकारअन्तर्गत रहेका विभिन्न उपभोक्ता समूहले गर्नुपर्ने कामहरू संघ सरकारको मुख ताकेर बस्दा योजनाहरू योजनामै सीमित हुने गरेको उनले बताए। बजेटमार्फत तय गरिएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न संविधानको दायराभित्र रही संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्ना जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले भने, 'हामीलाई हाम्रो बजेट प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज संविधान हो भने (मैले संविधान नै हो भनेर बुझेको छु) संविधानलाई मान्ने कि नमान्ने? संविधान देखाउने चीज हो कि पालना गर्ने कुरा हो? मैले के देखेको छु भने संविधानमा भाषामा मात्रै लेखिएको कुराले अलमल होला भनेर अधिकारको सूची पनि छापिएको छ नि—संघको अधिकार के हो? प्रदेशको अधिकार के हो? पालिकाको अधिकार के हो? साझा अधिकार के हो भनेर लेखिएको छ नि अधिकारको सूचीमा। अझ अधिकार सूचीमा अलमल होला भने कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पनि पास गरेका छौँ। कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पनि अनुभवका आधारमा अझ परिमार्जित गर्दै जाने मान्यता छ। तर अभ्यास के छ भने संघले गर्ने कार्यक्रम संघका मात्रै छैनन्, प्रदेश र पालिकाले गर्ने योजना अत्यधिक छन् र संघीय सरकारले गर्ने कार्यक्रम न्यून छन्। कयौँ त पालिकाले नगरेर उपभोक्ता समितिले गर्ने छन्। आमा समूह, वन उपभोक्ता समूहहरू आदि—यी सबै गफ जस्तै भएका छन्। त्यसकारण सबैभन्दा पहिले संविधानबाट निर्देशित हुन र संविधानको सीमाभित्र बस्न तयार हुनुपर्छ।'
अर्थमन्त्री पौडेलले पुँजीगत खर्च र राजस्वमा सन्तुलन नभएको बताएका छन्। बजेट निर्माण गर्दा राजस्वले साधारण खर्च धानेको देखाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अनिवार्य खर्चको शीर्षक घटाउन नसकिने हुँदा पनि बजेटमा सन्तुलन देखाउन अन्य शीर्षक कम लोड गर्ने अभ्यास गरिएको बताए।
उनले भने, 'न्यून विनियोजन अर्को समस्या हो। राजस्वले साधारण खर्च धानेको देखिनुपर्छ नि बजेट बनाउँदा। कसरी देखाउने त? साधारण खर्च जहाँ जतिसम्म आवश्यक पर्छ, त्यसभन्दा कम लोड गरेर देखाउने। राजस्वले साधारण खर्च धान्छ भन्ने देखाउनका लागि अनिवार्य दायित्व छ—सेना, प्रहरी, कर्मचारीको तलब कटौती गर्न सकिन्न। उनीहरूको रासन भत्ता पनि कटौती गर्न सकिन्न। तर त्यहाँ पनि डाउनसाइज एलोकेसन गरेर पुँजी र राजस्वको बीचमा सन्तुलन देखिएको देखाउन खोजिएको अभ्यास हामीले गरेका छौँ। हामी समस्याको चाङमा छौँ। यही ठाउँबाट अगाडि बढ्नुपर्छ।'
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले विगतका सरकारले बजेटले धान्न नसक्ने गरी योजनाहरूको चाङ बनाएको बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विगतमा भएको ६ हजार योजनामा ७ हजार योजना थपेर खाल्डो खनेको भन्दै वर्तमान सरकारले खाल्डो पुर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको जिकिर गरेका छन्।
