काठमाडौँ — खुद्रा पसलदेखि विलासी स्थानसम्ममा पाइने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्न सरकारसम्बद्ध निकाय लागिपरेको छ । मूल्यको लेबल नराखी कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले धमाधम जरिवाना गर्न थालेको छ । उद्योगी व्यवसायीले भने व्यावहारिक नभएको भन्दै त्यसलाई रोक्न दबाब बढाएका छन् । अधिकतम बिक्री मूल्यले बजार बिग्रिएको र जरिवानाले व्यवसायी हतोत्साहित भएको भन्दै उनीहरूले एमआरपी लागू नगराउन ‘लबिइङ’ थालेका हुन् ।

उद्योगी व्यवसायीकै आग्रहमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा गत मंगलबार एमआरपीबारे छलफलसमेत भएको छ । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको छलफलमा निजी क्षेत्रका छाता संगठन (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स), नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभाग, कृषि विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, तथ्यांक कार्यालय, उपभोक्ता अधिकारकर्मीलगायत सहभागी थिए । त्यस क्रममा व्यवसायीले एमआरपी कार्यान्वयन तत्काल सम्भव नभएको बताए । एमआरपी लागू नगरेको बहानामा व्यवसायीलाई जरिवाना गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । 

बजारमा वस्तुको एमआरपी लागू गर्न सकिने अवस्था नरहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालको दाबी छ । ‘नेपालको अर्थतन्त्र सानो छ, ससाना वस्तु पनि आयात नगरी सुख छैन,’ उनले भने, ‘पहिला सिस्टम बसाऔं, व्यवसायीका समस्या समाधान गरौं, त्यसपछि अत्यावश्यक वस्तुमा मात्र एमआरपी लागू गरौं ।’ अहिले खाली जरिवाना लगाउने र व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने मात्र काम भइरहेको उनले बताए । यही अवस्था रहिरहे व्यवसायी पलायन हुने उनको भनाइ छ । एमआरपी कार्यान्वयन गर्दा बजार बिग्रेको र यसले मूल्यवृद्धि बढाएको व्यवसायीको तर्क छ । 

वाणिज्यले भने नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयन गर्न खोजिएको जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४४ को उपभोक्ताको हकको भावना र मर्मअनुरूप एवं उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम ‘लेबलिङ’ अनिवार्य गर्न खोजिएको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले जनाए । ‘एमआरपी कार्यान्वयन बाध्यकारी नबनाऔं भन्ने व्यवसायीको एक मात्र माग छ,’ उनले भने । 

ऐनले एमआरपी अनिवार्य भनेको र त्यो अधिकार कार्यान्वयन गर्न मात्र खोजिएको दाहालको भनाइ छ । ‘एमआरपी सानादेखि ठूला सबै वस्तुमा लागू हुनुपर्छ । साना पसल र ठूला रेस्टुराँले बिक्री गर्ने वस्तुमा पनि एउटै कम्पनीबाट उत्पादित वस्तुको मूल्य एउटै हुनुपर्छ । किनकि ठूला रेस्टुराँले सेवा–सुविधाका नाममा थप मूल्य लिने गरेका हुन्छन् । तर तिनले बजारबाट किनेको वस्तु उपभोक्तालाई दिँदा मूल्य बढाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ । यस विषयमा विभागले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको दाहालले बताए ।

ऐनमा उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा पैठारी गरिएका वस्तु भए पैठारीकर्ताले बिक्रीवितरण गरिने वस्तुमा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने भनेको छ । नेपाली र अंग्रेजी भाषामा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी लेबल हुनुपर्ने उल्लेख छ । लेबलमा उत्पादक, पैठारीकर्ताको नाम, ठेगाना, वस्तुमा राखिएका तत्त्वको मिश्रण, परिमाण तौल, गुणस्तर, उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर, उपभोग अवधिलगायत अनिवार्य हुनुपर्छ । नियामक निकायले यही नियम कार्यान्वयन गर्दा व्यवसायीले रोक्न चलखेल सुरु गरेका हुन् । 

‘वाणिज्यले संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको छ । ऐन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुको सट्टा व्यवसायीले रोक्न दबाब दिनु गलत हो । डन्डी, सिमेन्ट, सवारीसाधनलगायत ठूला व्यावसायिक घरानामा एमआरपी अनिवार्य र जरिवाना गरेपछि उद्योगी व्यवसायी अतालिएका हुन्,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘वस्तुमा एमआरपी ऐनमै भएको व्यवस्था हो । ४/५ वटा कानुनले एमआरपीको कुरा प्रस्ट पारेकाले कार्यान्वयन नगर्नु उपभोक्ताप्रतिको अपराध हो ।’

अनुगमनका क्रममा व्यवसायीले एमआरपी लागू नगरेको भेटिएपछि विभागले दुई लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेको छ । जरिवाना गर्नुअघि विभागले पटकपटक सूचना प्रकाशन गरेर व्यवसायीलाई समय दिएको थियो । अटेरी गर्ने व्यवसायीलाई जरिवाना गर्ने बताएको थियो । अहिले कारबाही सुरु गरेपछि व्यवसायी अतालिएर एमआरपी रोक्न ‘लबिइङ’ गरेका हुन् । 

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले पनि ऐन कानुनमा प्रस्ट उल्लेख भएको नियम तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । व्यवसायी वा कुनै सीमित स्वार्थबाट प्रेरित हुँदा एमआरपी कार्यान्वयनबाट पन्छिने प्रवृत्तिले सर्वसाधारणले न्याय नपाउने उनको भनाइ छ । 

‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजारका लागि लेबल अनिवार्य छ । त्यसभित्र एमआरपी पनि पर्छ,’ उनले भने, ‘एमआरपी स्वच्छ र पारदर्शी रूपमा कारोबार गर्ने व्यवसायी र उपभोक्ताको पक्षमा नै छ । यसलाई छलफल गर्नुभन्दा कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्छ ।’ भन्सार विभागले पनि आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ को उपदफा ४ मा पनि ‘लेबलिङ’ को व्यवस्था गरी लागू गर्न खोजेको थियो । यसका लागि विभागले आर्थिक विधेयकमा समावेश गरेर गत २०८० असार २२ मा ‘लेबलिङ’ लगाउनेसम्बन्धी सूचना जारी गरिसकेको छ । तर व्यवसायीले अटेरी गरेका थिए । पछिल्लो समय वाणिज्यले कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो ।

सरकारले कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा राखिएको मुनाफा र कारबाहीको व्यवस्था हटाएको अवस्थामा एमआरपीकै माध्यमबाट बजार नियमन गर्न सकिन्छ । नियमनका लागि एउटा खुड्किलो पनि हो । जसले गर्दा एमआरपी लागू हुनुपर्ने तिमल्सिनाको भनाइ छ ।