काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा बजेट विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘विनियोजन कुशलता र वास्तविक बजेट’ विषयक पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकनजस्ता बजेट चक्रमै समस्या रहेको उल्लेख गरे । यसलाई सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।
पछिल्लो ५० वर्षमा विनियोजनअनुसार सधैंजसो कम खर्च हुने गरेको तथ्य उल्लेख गर्दै उनले पाँच दशकमा औसत ८६ दशमलव ९७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयपछिका वर्षमा पनि खर्चको प्रभावकारिता देखिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
'संविधान आएको पछिल्ला १० वर्षमा तीन पटकमात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ । पछिल्लो १३ वर्षमा चालु शीर्षकमा औसत ८४ दशमलव ७६, पुँजीगत औसत ६७ दशमलव ८० र वित्तीय व्यवस्थातर्फ औसत ८१ दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा औसत ८० दशमलव ५८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ,' पूर्व मुख्यसचिव अर्यालले भने । रक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा र मनोरञ्जन, संस्कृति तथा धर्ममा भने विनियोजनअनुसार बढी खर्च देखिएको तर पुँजी निर्माणमा हुने क्षेत्रमा ८० प्रतिशत भन्दा कम मात्र खर्च भएको तथ्य उनले प्रस्तुत गरे ।
निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो दायित्व, वैदेशिक भ्रमणमा जाने प्रतिनिधिमण्डलको बढ्दो संख्या, सवारीसाधनको वृद्धिले गर्दा इन्धन खर्च, बढ्दो आर्थिक सहायता र औषधोपचार, विगतका वर्षमा दिइएका स्रोत सुनिश्चितताको सिर्जित दायित्वमा लगातार वृद्धि भइरहेको र अद्यावधिक लेखांकन हुन नसकेको उनले समस्या औंल्याए ।
आयोजनाको लागत अनुमान तेस्रो पक्षबाट गर्न सकिने सुझाव अर्यालले दिएका छन् । त्यस्तै, मन्त्रालयले कुनै कार्यक्रमका लागि बजेट राख्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि वर्षान्तमा प्रदेशलाई ससर्त अनुदान दिने भनेर रकम बाँड्ने प्रवृत्ति देखिएको पनि उनले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेटमा मुख्यगरी तीन विरोधाभास रहेको धारणा राखे । 'पहिलो, सुरुमा विस्तारकारी बजेट आउँछ तर कार्यान्वयन गर्दा संकुचन देखिन्छ । दोस्रो, संघीय सरकार बजेट घाटामा छ तर, तीनवटै तहको सरकारको जोड्दा बचतमा देखिन्छ । तेस्रो, आयोजनाको प्राथमिकीकरण निकै कमजोर छ,' डा. श्रेष्ठले भने ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा आयोजना बैंकमा १८ हजारभन्दा बढी आयोजना रहेकामा त्यसलाई पुनर्संरचना गरिएको उनले उल्लेख गनरे । पुनर्संरचना गरिएको नयाँ आयोजना बैंकमा पनि आयोजनाको संख्या सात हजारभन्दा माथि पुगेको उनको भनाइ छ । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनालाई संघ सरकारले बजेट नछुट्याउने विषयलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटको समन्वयन मिलाउने गरी काम भइरहेको छ । मन्त्रालयको पूर्व तयारी निकै कमजोर रहेका कारण कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा योजना तथा कार्यक्रममा राख्दा ८० प्रतिशत प्राविधिक र २० प्रतिशत राजनीतिक रुपमा आउनुपर्ने धारणा उनले राखे ।
