ग्रान्डी र ओम अस्पतालको सेवा र मोटरसाइकल ठगी मुद्दामा पनि कागजात झिकाउन आदेश
काठमाडौँ — ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१३ बस्ने सावित्री खत्री थापाले २०८१ फागुन २५ मा काठमाडौं विशालबजारको स्वस्तिक सिल्भर प्यालेसबाट एक थान चाँदीको मूर्ति किनिन् । उनले १.१४ तोलाको चाँदीको मूर्तिको मूल्य ४ हजार ६ सय रुपैयाँ तिरेकी थिइन् । फोन पेमार्फत भुक्तानी गरेकी थापाले घर पुगेपछि फेरि बिल हेरिन् ।
सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले तोकेको रेटअनुसार २ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ मात्रै हुनुपर्नेमा स्वस्तिक प्यालेसले बढी पैसा लिएको उनलाई महसुस भयो । त्यसपछि उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ पल्टाइन् । ऐनको दफा १४ को उपदफा १ मा विक्रेताबाट खरिद गरिएको वस्तु चित्त नबुझे ७ दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । फिर्ता गर्न वा त्यसको सट्टा सोही बराबरको अर्को वस्तु वा आफैंले त्यस्ता वस्तु खरिद गर्दा तिरेको रकम भुक्तानी लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
चाँदीको तौल र रकममा ठगिएको महसुस गर्दै थापा २०८१ चैत १ मा सामान फिर्ता गर्न फेरि प्यालेस पुगिन् । तर स्वस्तिक सिल्भर प्यालेसले कायम भएको मूल्यभन्दा कमको भर्पाई र तमसुक बनाएर २ हजार २ सय २५मात्रै फिर्ता गर्यो । त्यसपछि थापा उपभोक्ता अदालत पुगिन् ।
ऐनको दफा ५०, ५१ र ५२ बमोजिम विपक्षी स्वस्तिक सिल्भर प्यालेस प्रालिबाट आर्थिक क्षति, सोरुम जाँदा–आउँदाको खर्च, मानसिक क्षति, शारीरिक क्षतिसहित ३५ हजार ७ सय रुपैयाँ दिलाई भराई चलन चलाई पाऊँ भन्दै उनले मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । २०८१ चैत ३ मा उपभोक्ता अदालतमा दायर मुद्दाको बिहीबार पहिलो पटक बहस भएको छ । चाँदीको मूर्ति खरिदसम्बन्धी मुद्दामा फैसला भएको उपभोक्ता अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले जनाए । ‘ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१३ बस्ने सावित्री खत्री थापाले दायर गरेको मुद्दाको बहस सकिएर विपक्षी स्वस्तिक सिल्भरबाट २० हजार क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला भएको छ,’ स्रेस्तेदार खरेलले भने ।
चाँदीको मूर्तिको विषयबाहेक बिहीबार ओम अस्पताल, ग्रान्डी अस्पताल र यामाहा मोटरसाइकलविरुद्ध परेको मुद्दाको पनि पेसी थियो । ‘यी तीन मुद्दामा पनि बहस भयो । मुद्दाको हकमा केही बुझ्न आदेश जारी भएको छ,’ खरेलले भने । ग्रान्डी सिटी अस्पतालले गुणस्तरहीन सेवा दिएको भन्दै वर्षा भण्डारीले उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । शरीरमा फ्याटको मात्रा बढी भएको र अपरेसन गरेर घटाउन सकिने भन्दै अस्पतालले अपरेसन गरे पनि पूर्ण रूपमा निको नभएकाले गुणस्तरहीन सेवा दिएर नोक्सानी गराएको भन्दै ३ करोड १७ लाख माग दाबीसहितको मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् ।
ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरविरुद्ध पनि गुणस्तर सेवाकै विषयमा मुद्दा परेको थियो । ओम अस्पतालविरुद्ध बूढानीलकण्ठका हरिहरप्रसाद गौतमको परिवारले मुद्दा दर्ता गरेको हो । बाथरुममा लडेर खुट्टा टेक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका गौतमको ओम अस्पतालले उपचारमा ढिलाइ र लापरबाही गरिदिँदा खुट्टामा समस्या बल्झिएको परिवारको दाबी छ । यसबाट आफ्नो परिवारलाई आर्थिक, मानसिक र शारीरिक हानि भएको भन्दै ५ करोड क्षतिपूर्तिको मागदाबीसहित ओम अस्पतालविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
यामाहा मोटरसाइकलका डिलरले पुरानो मोडलको मोटरसाइकल बिक्री गरेको र ६ महिना नपुग्दै ब्याट्री बिग्रिएको र मोटरसाइकलको कलर उडेको भन्दै मुद्दा परेको हो । यी तीनै मुद्दामा पनि बहस भएको थियो । ओम हस्पिटल, ग्रान्डी सिटी अस्पताल र यामाहाका डिलरका विषयमा केही थप बुझ्नुपर्ने देखिएको अदालतले बताएको छ । ‘आदेश जारी भएपछि कार्यान्वयनका लागि पठाइन्छ । थप कागजात मगाउन पनि आदेश भएको छ । सबै डकुमेन्ट आएपछि फेरि बहस हुन्छ,’ खरेलले भने ।
उपभोक्ता अदालतमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा सरकारले तोकेका जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष र दुई जना सदस्य छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई अदालतको अध्यक्ष तोकिएको छ । न्याय समूहका उपसचिव गेहेन्द्रराज रेग्मी तथा प्रशासन सेवातर्फका उपसचिव आनन्दराज पोखरेललाई सदस्य छ ।
मुद्दाको सुनुवाइपछि ३ जनामध्ये बहुमतको रायअनुसार फैसला कायम हुन्छ । सरकारले ढिलै भए पनि उपभोक्ताको पक्षमा न्यायिक संरचना ‘उपभोक्ता अदालत’ गठन गरेको हो । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर पारेर २०८१ चैत २ मा उपत्यका मुकाम रहने गरी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका मुद्दा किनारा लगाउन अदालत गठन गरिएको हो । उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि सर्वसाधारणले ६ वटा ठगीका मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
