काठमाडौँ — विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले ऊर्जासँग सम्बन्धित कम्पनीको पुँजी बजारको नियमन धितोपत्र बोर्डले नै गर्नुपर्ने बताएका छन् । आयोगको छैटौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा धितालले प्राविधिक मात्रै नियमन आयोगले गर्ने जनाए ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाखस्मम विद्युत् कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्न १९ वटा स्वीकृति दिएको सुनाए । विद्युत् खरिद सम्झौताको संशोधन सहमति २६ कम्पनी, कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण, प्राप्ति र ग्रहण सहमति २, प्राथमिक तथा हकप्रद सेयर निष्काशनको पूर्व स्विकृति २५ कम्पनीलाई दिएको आयोगले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्राथमिक तथा हकप्रद सेयर निष्काशनको स्विकृति एउटै निकायबाट हुनुपर्ने बताए । ' पूर्वस्वीकृतिका लागि आयोगमै समय लाग्छ, फेरी धितोपत्र बोर्डमा जानुपर्छ । २३ महिनादेखि त्यही रोकिएको छ,' उनले भने ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा आयोगले दुवै पक्षलाई न्याय हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको विवाद थियो, उपभोक्ता बिल मागिरहेको भने बिल दिने संस्था हामीले पठाएको नै बिल हो भन्छ,' उनले भने, 'दुवै पक्षलाई न्याय हुने गरी आयोगले निर्णय लिनुपर्छ ।'
उपभोक्ता नठगिने गरी बिल उठाउन भनिरहेको समेत उनले सुनाए । वर्षौंदेखिको बक्यौता विवादलाई छिनोफानो गर्न समेत ऊर्जामन्त्री खड्काले आयोगलाई निर्देशन दिए ।
