काठमाडौँ — पूर्वअर्थमन्त्री तथा सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद प्रकाशशरण महतले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम छोटो भएको बताएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित, यथार्थपरक र कार्यान्वयनमुखी रहेको पनि बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा विदेश सहयोग बढाउने योजना अगाडि सार्नुपर्ने पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसद महतले केही सुधारात्मक प्रयाससहित नीति तथा कार्यक्रम आएको बताए । मौद्रिक–वित्त नीति समन्वय, परिणाममुखी बजेट विनियोजन, सामाजिक सुरक्षामा सन्तुलन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषयलाई विशेष ध्यान दिएर नीति तथा कार्यक्रमलाई यथार्थमा परिणत गर्नुपर्ने धारणा उनले राखेका थिए ।
सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल कसरी हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । के ल्याउने भन्नेमा नेपालीहरू विज्ञ भएपनि कसरी भन्नेमा कसैले समाधान दिन नसकेको उनको भनाइ थियो । समस्या समाधान गर्ने उपाय के छन् भन्नेतिर कसैको ध्यान गएको नपाएको उनले बताए ।
अहिलेको अर्थतन्त्रको चुनौती जनताको महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने रहेको तर सरकारसँग त्यो साधनस्रोत नरहेको महतको भनाइ थियो । सरकारसँग आम्दानी कम र खर्च धेरै रहेको बताए । साधारण खर्च बढी हुनु र पूँजीगत खर्च कम हुनु पनि अर्थतन्त्रको समस्या रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ठोस र सकारात्मक भए पनि त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विगतका जस्तै घोषणामै सीमित हुने प्रवृत्ति तोड्न आवश्यक रहेकाले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई नीति निर्माणको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
आर्थिक शिथिलताको एक प्रमुख कारण मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच समन्वय नहुनु रहेको पनि महतले बताए । केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति र सरकारको वित्त नीति एकअर्कासँग असंगत हुँदा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर भएको र लगानी प्रवाहमा अवरोध देखिएकोतर्फ उनले सकेत गरेका थिए । उनका अनुसार विगतमा बजेट प्रतिफलमुखी आयोजनामा जान नसक्दा लक्ष्यअनुसार आर्थिक विकास हुन नसकेको टिप्पणी उनको थियो । तर यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने र रुग्ण आयोजनामा बजेट नदिने नीति लिइएको उनले बताए ।
बजेट विनियोजनमा ‘कनिका छर्ने’ प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै तीन करोडभन्दा कमलागतका आयोजनामा संघीय सरकारले बजेट छुट्याउन नहुने उनले सुझाव दिए । 'कनिका छरेर प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ? तीन करोडभन्दा तलका आयोजना केन्द्र ससरकारले गर्न हुन्न र बिना ठेक्का योजना बाँड्ने होइन । नक्कली उपभोक्ता समूहले लेनदेनसम्म भएको छ । प्रदेशसम्म त्यस्ता रिपोर्ट आएका छन् । हामीले प्राथमिकीकरण गरेर जानुपर्छ परिणाम आउँछ,' उनले भने ।
अनावश्यक सरकारी संरचना खारेज गर्ने र सार्वजनिक संस्थानलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य रहेको महतको भनाइ थियो । सेवाको गुणस्तर सुधार र स्रोतको प्रभावकारी प्रयोगमा योगदान दिने अपेक्षा उनले व्यक्त गरेका थिए । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको दायित्व लगातार बढ्दो रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्रोत व्यवस्थापनमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सुशासन प्रवर्द्धन, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा सुधार तथा कृषिमा व्यवसायीकरण र आयात प्रतिस्थापनजस्ता रणनीति अबलम्बन गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि नीतिगत रूपमा असहमति जनाउने खास कारण नभएको बताउँदै उनले लोकप्रियतावादी नाराबाट जोगिएर दीर्घकालीन नतिजा दिने कार्यक्रममै ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
विदेशी सहयोग परिचालनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको महतको भनाइ थियो । 'अनुदान निरन्तर घटिरहेको छ । अब हामीले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । लगानी सहज बनाइनुपर्छ,' उनले भने । लगानीका क्षेत्रमा देखिएको नीतिगत र व्यावहारिक समस्या समाधान गरेर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । विदेशी ऋण लिँदा पनि द्विपक्षीय भन्दा पनि बहुपक्षीय वैदेशिक ऋणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
महतले रोजगारी सिर्जना गर्न पर्यटन क्षेत्रलाई प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउन सकिने सुझाव दिए । त्यसका लागि सडक, होटललगायतका पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सुझाव उनको छ ।
