काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले सुनकोशी मरिन बहुउदेश्यीय डाइभर्सन आयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्नेगरी समाधान खोज्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन्। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजनाको ‘वर्तमान ठेक्का कार्यान्वयनको अवस्था समस्या एवं चुनौती’ को अवस्थाबारे बुझ्दै उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी समाधान खोज्न निर्देशन दिएका हुन् ।
'सुनकोशी सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजनाको प्रगतिको बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले समेत चासो राख्दै आउनुभएको छ, यो आयोजना निर्माणमा किन ढिलाई भयो, चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी समाधान खोज्नुहोस्,' उनले भने ।
उनले काम पाइन्छ भनेर एउटै ठेकेदार कम्पनीले कम शुल्क ठेक्का हालेर धेरै आयोजनाहरु लिने र समयमै काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिको कारण देशको विकासमा ढिलाई भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । 'देश नै बर्बाद हुनेगरी काम गर्नुहुन्छ, अर्बौँ रकम खर्च गर्दा पनि प्रगति शुन्य छ, यस्तो तरिकाले कसरी मुलुकको विकास हुन्छ,' उनले भने ।
काम गर्दा विपद् र जोखिम हुने भएकाले त्यसलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजना समेत चार वर्षमा बन्नुपर्नेमा ६ वर्षसम्म पुगिसक्दा जम्मा ६० प्रतिशतमात्र प्रगति हुनु दुःखको कुरा भएको मन्त्री खड्काले बताए । उनले आयोजनाको बारेमा ध्यान दिनसमेत ठेकेदार कम्पनीलाई आग्रह गरे ।
'यो व्यक्तिगत कुरा होइन, मुलुक बनाउने कुरा हो, हरेक व्यक्तिले मुलुकलाई बर्बाद बनायो भने कसरी मुलुकको विकास हुन्छ,' उनले भने ।
सिंचाइ सचिव सरिता दुवाडीले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजनाको प्रगति ज्यादै न्यून भएको बताइन् । 'आयोजनामा पटकपटक विभाग र मन्त्रालयको भ्रमण भए पनि आयोजनाको प्रगति सोचेजस्तो भएन, आयोजनालाई साना साना कुरा देखाएर ढिलो गर्न पाइँदैन,' उनले भनिन् ।
जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बरालले ठेकेदार कम्पनीले पटक-पटक गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसक्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएको बताए ।
सन् २०२१ मा पहिलो ठेक्का लगाएर सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भए पनि हेडवक्स निर्माणको काम भने सुस्त गतिमा भएको पाईएपछि मन्त्री खड्काले यसमा तत्काल समस्या समाधान गरी गति लिन निर्देशन दिएका छन् । सन् २०२७ मा हेडवक्स निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि झण्डै आधा समय बितिसक्दा जम्मा ८.८१ प्रतिशत भएकोमा मन्त्री खड्काले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
