– कृषिको अनुदान वास्तविक किसानलाई मात्रै, सेवा–सुविधालाई परिचयपत्रमा आबद्ध गरिने
काठमाडौँ — सरकारले कृषिमा पूर्वाधार निर्माण र युवालाई आकर्षण गर्न पाइलट प्राजेक्टदेखि सर्वसुलभ बनाउन डिजिटल प्रणालीसम्मका कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमि, कृषि सामग्री, बिमा खरिद सम्झौता र बजारको बलियो इकोसिस्टम कायम गरिने बताए ।
कृषि क्षेत्रको जुनसुकै विधामा उद्यम गर्न चाहनेलाई यस प्रणालीमा आबद्ध गरी पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने उनको भनाइ छ । भूमि बैंकमार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई धितोमा राखेर स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय र अन्य सामग्रीको व्यवस्था गरिने उनले जनाए । ‘परियोजना बिमामार्फत आकस्मिक क्षतिबाट रक्षा र समर्थन मूल्यमा आधारित अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरी व्यावसायिक जोखिमको सम्बोधन र बजारको सुनिश्चितता गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
कृषि सेवालाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणालीको विकास गर्ने जनाइएको छ । निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदै कृषि उपजमा देशलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन यान्त्रिकीकरण तथा विशिष्टीकरणसमेत गरिने उनको भनाइ छ ।
मध्यपहाडी राजमार्ग र करिडोरहरूलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । रैथाने बाली, बीउ, नस्ल र कृषि जैविक विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकता, कृषि उत्पादन वितरण भण्डारण र उपभोग शैलीलाई पोषणको अभिन्न अंगका रूपमा अघि बढाइने कार्यक्रममा जनाइएको छ । क्वारेन्टाइन र प्रयोगशाला सेवाको स्तरोन्नति, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई पुनःसंरचना गरी किसानमैत्री र नतिजामुखी बनाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । तीनै तहका सरकारबीच सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यवसायीकरण र पूर्वाधार निर्माण गरिने राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको लाभ वास्तविक किसानले मात्रै पाउने गरी व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ । ‘कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको लाभ वास्तविक किसानले मात्रै पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि बिमाको दायरा विस्तार गरिनेछ । विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचयपत्रसहित सेवासुविधा दिइनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘किसानले पाउने सेवासुविधालाई परिचयपत्रमा आबद्ध गरिनेछ । व्यावसायिक खेतीमा बाली लगाउनुअघि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झैता गरिनेछ ।’
