अध्यादेशमार्फत ८ वटा ऐन संशोधन, प्रदेशको आर्थिक सम्भावना र पूर्वाधार विकासका लागि सम्मेलन ‘गेम चेन्जर’ हुने दाबी
विराटनगर — कुनै बेला देशकै राजनीतिक केन्द्र मानिने औद्योगिक राजधानी विराटनगर अहिले भव्य तयारीमा व्यस्त छ । वैशाख १८ र १९ मा यो सीमान्त सहर कोशीको पहिलो लगानी सम्मेलनको ऐतिहासिक साक्षी बन्ने तयारीमा छ ।
प्रदेश सरकारले १० करोडभन्दा माथिका ७१ परियोजना सोकेस गर्दै एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र फोहोर व्यवस्थापनलगायत विविध क्षेत्रमा निजी तथा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यसहित आयोजना हुन लागेको सम्मेलन प्रदेशको आर्थिक सम्भावना र पूर्वाधार विकासका लागि ‘गेम चेन्जर’ हुने दाबी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै छन् ।
‘अब प्रदेश आफैं समृद्धिको बाटो पहिल्याउँछ’ भन्ने नारा रहेको सम्मेलनले प्रदेशस्तरको दीर्घकालीन विकास योजनामा नयाँ मोड ल्याउने सरकारको विश्वास छ । ‘२० भन्दा बढी देशका लगानीकर्ता, एनआरएनए प्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यवसायी विराटनगर आउँदै छन्,’ कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा भने । सम्मेलनमा लगानीको ढाँचा, परियोजनाको सम्भाव्यता र प्रदेश सरकारको भूमिकाबारे विस्तृत छलफल हुने उनको भनाइ छ ।
सम्मेलनमार्फत प्रदेशले लगानी मात्रै नभित्र्याएर रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले बताए । औद्योगिक विस्तार र दिगो आर्थिक विकासतर्फ स्पष्ट खाका कोर्ने उनले जनाए । कोशी प्रदेश प्राकृतिक स्रोत, कृषि उत्पादन र पर्यटन सम्भावनाले भरिपूर्ण मानिन्छ । तर लामो समयदेखि संरचनागत लगानीको अभावले समृद्धिको गन्तव्य ओझेलमा परेको सरोकारवाला बताउँछन् । सम्मेलन त्यस अभावलाई सम्बोधन गर्दै ‘स्थानीय अवसरलाई वैश्विक लगानीसँग जोड्ने कडी’ बन्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
सत्तापक्ष मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सम्मेलनको लक्ष्य र उद्देश्यप्रति समर्थन जनाएको छ । ‘लगानी भित्र्याउने कुरामा सरकारले सहयोग मागे पनि, नमागे पनि हाम्रो साथ र समर्थन रहनेछ,’ माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले भने ।
अध्यादेशमार्फत ८ ऐन संशोधन कोशी प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि अध्यादेशमार्फत ८ वटा ऐन संशोधन गर्दै महत्त्वपूर्ण कानुनी आधार तयार पारेको छ । ‘हामीले अध्यादेशमार्फत आवश्यक कानुन संशोधन गरेका छौं । १६ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेर लगानीकर्तालाई सुरक्षा र सहजताको सन्देश दिएका छौं,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भने ।
संशोधन गरिएका ऐनहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७६, प्रदेश सरकारी ऐन २०७६, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, प्रदेश भवन ऐन २०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७७, प्रदेश पर्यटन विकास ऐन २०७६, निजी तथा साझेदारी फर्म ऐन २०७७ र प्रदेश वन ऐन २०७७ परेका छन् । यी संशोधनले लगानीको ढोका खोल्ने मात्र होइन, प्रक्रिया सहज, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउने विश्वास प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
