पर्सा — कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका महावाणिज्यदूत झक्कप्रसाद आचार्यले कोलकाता महावाणिज्य दूतावासले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने व्यापार सहजीकरण, पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र स्तरोन्नतिका लागि सक्दो भूमिका खेल्ने बताएका छन् ।

नेपाली महावाणिज्य दूतावास कोलकाताको आयोजना र वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा सोमबार वीरगन्जमा आयोजित ‘भारतको हल्दिया र कोलकाताबाट वीरगन्जसम्म हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा हाल भोग्नुपरेका समस्या र आगामी कार्यदिशासम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

आचार्यले आयात निर्यातका क्रममा नेपाली उद्योगी/व्यवसायीले कोलकाता र हल्दिया लगायतका बन्दरगाहमा आइपर्ने समस्याको समाधानका लागि महावाणिज्य दूतावास सदैव तत्पर रहेको बताए । कार्यक्रममा आचार्यले नेपाली महावाणिज्य दूतावास कोलकाताको कार्यक्षेत्र, दूतावासले प्रदान गर्दै आएको सेवाबारेमा सेवाग्राहीलाई विस्तृत जानकारीसमेत गराएका थिए । उनले कोलकाता महावाणिज्य दूतावासको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने व्यापार सहजीकरण, पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र स्तरोन्नतिका लागि कतिपय समस्या भारतीय उच्च पदस्थ अधिकारीसँग समन्वय गरेर समाधान गर्नुपर्ने हुँदा समाधानमा ढिलाइ हुने गरेको प्रस्ट पारे ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेले आयात निर्यातका क्षेत्रमा आइपर्ने व्यावहारिक समस्या र नीतिगत समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्ने बताए । यसका लागि कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहका साथै वीरगन्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी र सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहसँग जोडिएका व्यावहारिक कठिनाइलाई संयुक्त सहकार्यमा समाधान गर्न कार्यक्रम सहयोगी सिद्ध हुने उनको भनाइ थियो ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव राजपालले मुलुकको आपूर्ति व्यवस्थालाई सन्तुलित बनाउन आयात निर्यातले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । यस क्रममा आयातमा हुने खर्च कटौती गर्दै नेपालमा आयात हुने वस्तुको लागत कटौती गरी प्रतिस्पर्धी बनाउदै जानुपर्नेमा सिपिङ कम्पनीहरुले विभिन्न शुल्कका नाममा  आयातकर्ताबाट रकम असुल्ने कार्य गरिरहेको उनको आरोप थियो । यसले नेपालमा आयात हुने सामानको लागत बढ्दै गइरहेको र यस्ता शुल्क कटौती गर्दै जानुपर्ने उनको धारणा थियो । 

राजपालले सिपिङ कम्पनीहरुले कन्टेनर विलम्ब शुल्क, कन्टेनर मर्मत शुल्क लगायतका नाममा नेपाली आयातकर्ताबाट रकम असुल गरिरहेका र यसरी एउटै प्रकृतिको कामको लागि दोहोरो रकम असुल गरिरहँदा आयातकर्ताले आयात गरेको वस्तुको लागत पनि बढिरहेको बताए । सिपिङ कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकम पठाउनका लागि निश्चित बाटो नभएकाले आयातकर्ता अनावश्यक कठिनाइ बेहोर्नु परिरहेको बताउँदै सिपिङ कम्पनीको सम्पर्क कार्यालय वीरगन्जमा स्थापना हुनुपर्ने उनले माग गरेका थिए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले आयात निर्यातका क्रममा आउने अप्ठ्यारा समाधानका लागि नेपाली महावाणिज्य दूतावास कोलकाता, एकीकृत सुरक्षा जाँचचौकी, सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ र सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका उद्योग वाणिज्यहरुले सेतुको काम गर्न सक्ने भएकाले यी निकायहरुबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।