आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको औद्योगिक ग्राममा बाँसजन्य सामग्री बनाउने काममा १२ र फलामजन्य सामग्री तयार गर्नेमा ४ जनालाई रोजगारी
तनहुँ,स्याङ्जा — एक स्थानीय तह : एक औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने संघीय सरकारको नीतिअनुरूप निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राममा घरायसी कामकाजबाट निस्केर महिलाले उत्पादनशील श्रममा समेत सक्रिय हुने अवसर पाएका छन् ।
तनहुँस्थित आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा स्थापित औद्योगिक ग्राममा महिलाहरू युट्युबमा राखिएका भिडियो हेरेर मुढा, नाङ्लो जस्ता बाँसजन्य सामग्री निर्माणमा जुटिरहेका छन् । घरायसी कामकाजमै सीमित आँबुखैरेनीका महिला स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गर्दै आर्थिक आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भइरेहका छन् ।
पहिले घरायसी काममै सीमित भए पनि अहिले मुढा बनाएर कमाएको पैसाले घर चलाउन श्रीमान्लाई सहयोग गर्ने गरेको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–३ ढकालटारकी गौरी गुरुङले बताइन् । ‘युट्युबमा भिडियो हेरेर मुढा बनाउन सिकें, अहिले व्यावसायिक रूपमा बाँसजन्य सामग्री उत्पादन गरिरहेकी छु,’ उनले भने, ‘तीन महिनाअघि टुथपिक र चपस्टिक बनाउने तालिम लिएँ । तर मुढा बनाउने चाहिँ युट्युबमा भिडियो हेरेर नै सिकें ।’
गाउँपालिकाले घरनजिकै स्थानीय उत्पादनको प्रयोग गरी औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याएपछि गुरुङ अहिले घरको कामधन्दा सकेर दिउँको समयमा मुढालगायत विभिन्न सामग्री बनाउने काममा व्यस्त छिन् । ‘औद्योगिक ग्रामले हामीलाई रोजगारी दिएको छ तर यहाँ जडित मेसिन बिग्रिँदा बाँसबाट आवश्यक सामग्री तयार गर्न निकै गाह्रो भएको छ,’ उनले भनिन् । गुरुङसँगै २६ वर्षीया रश्मि नेपालीले मुढा बनाउँदै आएकी छन् । ‘पहिले समय बिताउने काम थिएन । अहिले भने मुढा बनाएर ३ महिनामा करिब ४० हजार रुपैयाँ कमाउन सफल भएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘आफ्ना लागि खर्चपानी जोहो गर्न पनि निकै गाह्रो थियो, घरको काम सकेर औद्योगिक ग्राममा आएर आफूले सिकेको सीप आम्दानीको राम्रो माध्यम बनेको छ ।’ स्थानीय महिला, विशेषगरी पिछडिएको वर्गका महिलालाई सीपमूलक बनाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले २०८१ असारबाट औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याएको हो । औद्योगिक ग्राम स्थापना भएपछि बाँसजन्य सामग्री बनाउने काममा १२ र फलामजन्य सामग्री तयार गर्नेमा ४ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
उत्पादित वस्तुको बजार फराकिलो नहुनु चिन्ताको विषय बनेको ६० वर्षीया सानुमाया भुजेल बताउँछिन् । ‘अहिले हामीले बनाउने बाँसजन्य सामग्री हाम्रै पालिकाभित्रबाट मात्रै माग आउँछ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ उत्पादित सामग्री पालिकाबाहिराका बजार क्षेत्रमा पनि पठाउने व्यवस्था भए आम्दानी पनि राम्रो हुने थियो । धेरैले रोजगारी पनि पाउने थिए ।’
करिब ९० रोपनी क्षेत्रफलमा २ वटा टहरा निर्माण गरी बाँसबाट सोफा सेट, झोलुंगा, डाइनिङ सेट, मुढा, नाङ्लोलगायत र फलामजन्य व्यायाम सामग्री, ठेलागाडा, पिङ, कृषि औजार, डेस्कबेन्चलगायत सामग्री पनि उत्पादन भइरहेका छन् ।
स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने र गाउँमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी आर्थिक सशक्तीकरणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्य रहेको औद्योगिक ग्रामका मेकानिकल इन्जिनियर विमलबाबु रानाले जनाए । ‘व्यवस्थित रूपमा उद्योगकै रूपमा चल्न भौतिक संरचना अपुग छन्,’ उनले भने, ‘पालिकाले नै सधैं सहयोग गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसैले पब्लिक पार्टनरसिपको योजनाबाट अगाडि बढ्न छलफल भइरहेको छ ।’
स्थानीय जनशक्ति, सीप, स्रोतसाधन र आधुनिक उपकरण प्रयोग गरी बाँस र फलामजन्य सामग्री उत्पादन सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जनाए । ‘गाउँमै उपलब्ध स्रोत र सीपलाई उपयोग गर्दै आधुनिक उपकरणमार्फत माग भएअनुसारका सामग्री उत्पादन थालिएको हो,’ चुमानले भने, ‘गाउँपालिकाभित्र रहेका विपन्न समुदायलाई घरेलु सीप सिकाएर आयआर्जनसँग जोड्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।’ संघ, प्रदेश र पालिकाको लागनीमा उक्त औद्योगिकग्राम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । संघको एक करोड ९२ लाख र प्रदेश र पालिकाको साझेदारीमा एक करोड ८० लाख रुपैयाँमा आँबुखैरेनी पालिकामा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । औद्योगिक ग्रामलाई दिगो र स्थायी रूपमा सञ्चालन गर्न ‘कम्पनी मोडल’ मा लैजाने तयारी भइरहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ । आगामी दिनमा १० वटा साना तथा मझौला उद्योग थप्ने योजना रहेको गाउँपालिकाले बताएको छ ।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि ‘एक स्थानीय तह ः एक औद्योगिक ग्राम’ बनाउने नीतिअनुसार १२० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको छ । सरकारको उक्त नीतिअनुसार तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा जस्तै स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी, गुल्मीको मदाने र अछामको मल्लेख गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आइसकेका छन् । औद्योगिक ग्राममा ढुंगा कटिङ गर्ने उद्योग तीन, ब्लक र फर्निचर एक/एक गरी ५ वटा उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीको भनाइ छ ।
गाउँपालिका–१ छयालीसको बगरस्थित दरौखोला नदी किनारको ३५ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा ०८१ साउन २७ देखि औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन् । औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि संघीय सरकारको २ करोड २२ लाख, प्रदेश सरकारको ४५ लाख र गाउँपालिकाको ४२ लाख रुपैयाँ लगानी भएको अध्यक्ष तिवारीले जनाए । पालिकाले उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक सुविधासँगै सहजीकरण गर्दै आएको अध्यक्ष तिवारीले बताए ।
सरकारले घोषणा गरिसकेको १२० औद्योगिक ग्रामलाई हालसम्म १ अर्ब ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँ पठाइसकिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यसमध्ये मधेशको कौडेना गाउँपालिका, गण्डकीको शुक्लागण्डकी नगरपालिका र सुदूरपश्चिमको पुनर्वास नगरपालिकालाई पहिलो किस्ताबापत ९२ लाख रुपैयाँसमेत निकासा हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ को पहिलो संशोधन खारेज गरी कार्यविधि २०८१ लागू गरेको छ । यही चैत ६ मा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्वीकृत गरेको ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ मा पालिकाले पाउने रकम बढाएका छन् । औद्योगिक ग्रामको कुल निर्माण लागतको ६० प्रतिशत वा चार करोडमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त रकम मन्त्रालयले पालिकालाई दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसअघि औद्योगिक ग्रामको कुल निर्माण लागतको ४० प्रतिशत वा तीन करोडमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त रकम मन्त्रालयले पालिकालाई दिइने व्यवस्था थियो ।
