काठमाडौँ — गभर्नर छनोट सिफारिस समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् । समिति गठन भएको एक महिनासम्म एउटा पनि बैठक बस्न नसकेको, सत्ताधारी दलहरूबीच भागबन्डा नमिलेको र गभर्नर पदलाई मजाक बनाइएकाले आफू समितिमा बस्न नचाहेको उनको भनाइ छ । 

सरकारले सिफारिस समितिको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेर ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाउन लागेकाले आफू समितिमा बसिरहन उचित नभएको उनको भनाइ छ ।

‘अब समितिमा बस्नुको अर्थ नभएकाले आजैदेखि (मंगलबार) लागू हुने गरी नबस्ने निर्णय गरेको हुँ,’ पूर्वगभर्नर भट्टराईले भने, ‘यदि सरकार आफैंले गभर्नर छान्ने हो भने हामी किन बस्ने ? रबर स्ट्याम्प मात्रै हुने हो भने हाम्रो औचित्य नै रहेन । आफ्नो भएको नाम पनि जान्छ ।’ 

गभर्नर छनोटका विषयमा अर्थ–राजनीतिक बजारमा चर्चा–परिचर्चा चुलिए पनि सिफारिस समितिको बैठक झन्डै एक महिनादेखि बसेको छैन । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनुपर्छ । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत २४ मा सकिएको थियो । 

राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्थाअनुसार सरकारले गत चैत ११ (गभर्नरको कार्यकाल नसकिँदै) गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नरका रूपमा भट्टराई र विज्ञ सदस्यका रूपमा विश्व पौडेल सदस्य रहेका छन् । सिफारिस समितिका सदस्यलाई पत्र दिन नै ६ दिन लागेको थियो । पत्र बुझेपछि पनि मंगलबारसम्म समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । 

सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेबीच कसको गभर्नर बनाउने भन्ने रस्साकसी नटुंगिएकाले सिफारिस समितिको बैठक बस्न नसकेको हो । बैठक बस्न नसक्दा समितिका सदस्यहरूले यसअघि पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुने भएपछि उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कामु गभर्नरको जिम्मा दिएका छन् । 

नेपालमा नियामक निकायमध्ये राष्ट्र बैंक तुलनात्मक रूपमा बलियो मानिन्छ । वित्त नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र बैंकबीचको समन्वयमा जहिल्यै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसमाथि गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले ढिलाइ गरिरहेकाले यहाँ पनि कतै चलखेल हुने त होइन भन्ने आशंका रहेको जानकार बताउँछन् । 

उनीहरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘एफएटीएफ’ को ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका गभर्नरको हुन्छ । तर सरकार गभर्नर कसको भागमा पार्ने भनेरै रस्साकसीमा रहनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य भएको जानकारको भनाइ छ ।

‘समितिलाई रबरस्ट्याम्प बनाइयो’

विजयनाथ भट्टराई, पूर्वगभर्नर तथा गभर्नर सिफारिस समिति सदस्य 

गभर्नर सिफारिस समितिबाट राजीनामा किन दिनुभयो ? 

अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गभर्नर छनोट सिफारिस समितिलाई कानुनले गभर्नर छनोटको पूर्ण अधिकार दिएको छ । समितिले छानेर उत्कृष्ट तीन जनाको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो । उत्कृष्ट तीनमध्ये सरकारले जसलाई गभर्नर बनाउने हो । अहिले सरकारले समितिलाई ‘कठपुतली’ बनायो । गभर्नर बनाउने व्यक्ति आफूहरूले छनोट गर्ने अनि त्यही व्यक्तिलाई समितिले सिफारिस गर भन्ने अवस्था आयो । यसकारण उक्त समितिमा बसिरहन उचित नठानेर राजीनामा दिएको हुँ । 

राजीनामा कसलाई र कसरी दिनुभयो ? 

समितिका संयोजक (उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री) ज्यूको ह्वाट्स एपमा लिखित राजीनामा पठाएको हुँ । पछि अर्थ मन्त्रालयमा पनि पठाइदिएको छु ।

राजीनामा पठाएपछि अर्थमन्त्रीबाट के प्रतिक्रिया आयो ? 

अर्थमन्त्रीले फोन गरेर ‘किन छोड्नु भएको’ भनेर सोध्नुभएको थियो । मैले समितिको भूमिका नदेखेकाले छोडें भनिदिएँ । एक महिनासम्म एउटा बैठक पनि बस्न सक्दैन भने त्यस्तो समितिमा किन बस्नु भन्ने मेरो भनाइ हो । 

समितिको सदस्यमा नियुक्त गर्दा त अस्वीकार गर्नुभएको थिएन ? 

समितिले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउला र त्यसमा मेरो पनि योगदान रहला भनेर स्वीकार गरेको हुँ । त्यो अवस्था नदेखेपछि राजीनामा दिएँ ।

तपाईंले चाहेको भूमिका कस्तो हो ? 

कानुनअनुसार समितिले स्वतन्त्र रूपले काम गर्न पाउनुपर्‍यो । सरकारबाट हस्तक्षेप हुनुभएन भन्ने हो । गभर्नर राजनीतिक भागबन्डा लगाउने पद होइन । मेरो तेरो मान्छे भनेर रस्साकसी गर्नु हुँदैन । परिस्थिति आकलन गरेर राम्रो, अनुभवी र सक्षम मान्छेलाई गभर्नर बनाउनुपर्छ ।