‘कुलमानको पक्षमा बोल्दा बर्खास्त गरियो’

वैशाख १०, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

'Fired for speaking in favor of Kullman'

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)लाई बर्खास्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले‍ माफी माग गरेको तर त्यसो गर्न अस्वीकार गरिएपछि तामाङलाई बर्खास्त गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवामार्फत राज्यमन्त्री तामाङलाई माफी माग्नका लागि बालुवाटार भनेका थिए । आफूले कुनै गल्ती नगरेकाले प्रधानमन्त्री समक्ष माफी नमाग्ने अडान राज्यमन्त्री तामाङले राखेका थिए ।  

बुधबार बर्खास्त गर्नुपहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यमन्त्री तामाङलाई माफी माग्नका लागि बालुवाटार आउन भनी गृहमन्त्रीमार्फत सन्देश पठाएका थिए । तामाङले त्यो पनि अस्वीकार गरेपछि गृहमन्त्रीले नै राजीनामा गर्न भनेका थिए । 

तामाङले भने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारमा पठाएको र फिर्ता गर्ने निर्णय पनि सभापतिकै हुने जवाफ दिएका थिए । राजीनामा नदिने र माफी पनि नमाग्ने भएपछि ओली बर्खास्त गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए । 

तामाङसँग प्रधानमन्त्री ओली रिसाउनुको कारण विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हुन् । तामाङले घिसिङलाई साथ दिँदै आएका थिए । 

आफूलाई बर्खास्त गरेकोबारे तामाङले भने, 'एक घण्टा अघि (बुधबार साँझ ५ बजे) गृहमन्जीज्यूले फोन गरेर राजीनामा माग्नु भयो, मैले पार्टीले पठाएको, पार्टीले फिर्ता बोलाउनु पर्छ भन्दै राजीनामा दिन्न भनेँ ।' 

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पनि सधै पदमा नरहने बताउँदै तामाङले थपे, 'मलाई बर्खास्त गरिएको थाहा पाए । बर्खास्त गर्ने उनीहरूको अधिकार हो । उनीहरू पनि सधै त्यहिँ बस्ने होइनन् । दुईचार महिना हो ।'

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाउनु हुँदैन भन्दै आफ्नो मत राख्दै आएका थिए । कुलमानकै विषयलाई लिएर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग तामाङको तिक्तता बढेको थियो । खड्काले राज्यमन्त्रीलाई हटाउन पार्टी सभापति देउवासँग पटकपटक आग्रह गर्दै आएका थिए । 

काग्रेंसकै अर्का एक मन्त्रीले कुलमानको पक्षमा वकालत गरेको र सचिव सुरेश आचार्यलाई स्पष्टिकरण सोधिएको विषयमा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट भएकाले भेटेर एक पटक माफी माग्न तामाङलाई आग्रह गरेका थिए । तामाङले आफ्नो कुनै गल्ती नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग माफि नमाग्ने जवाफ दिएका थिए ।

गत चैत २८ मा प्रधानमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल गर्न बोलाएका थिए । उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्रीले ३ करोड भन्दा कम रकमका आयोजना राख्न नपाइने बताएका थिए। त्यसबेला पनि तामाङले रामेछापमा २०  लाख रुपैयाँका खानेपानी, सडकलगायतका योजना आवश्यक रहेको विषय उठाएका थिए । त्यसबाट पनि ओली चिढिएका थिए ।

कान्तिपुर

Link copied successfully