बारा — मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशअन्तर्गतका पालिकाहरुलाई दिनुपर्ने समपुरक र विशेष बजेट नदिँदा भौतिक संरचनाका योजना र सीमान्तकृत समुदायका योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।
यी दुवै शीर्षकमध्ये समपुरक बजेटमा पालिकाले आफ्नो बजेट मिलान गरी कम्तीमा ५० लाखको योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर लगातार दुई आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयले बजेट नै उपलब्ध गराएको छैन् । जसकारण वीरगन्ज महानगरसहित जनकपुर, कलैया, जितपुर सिमरा गरी ३ उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाको योजना कार्यान्वयन नै हुन नसकेको हो ।
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोकाअनुसार समपुरक बजेट प्रत्येक पालिकाका लागि २० लाख हो । यसमा पालिकाले ३० लाख मिलाएर कम्तीमा ५० लाखको योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार पालिकाहरुले आफ्नो क्रियाकलाप प्रस्ताव गर्न नसक्दा स्वीकृत नभएर बजेट विनियोजन भए पनि नपठाइएको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार विशेष बजेट प्रत्येक पालिकालाई ३० लाख हो ।
समपुरक बजेटमा साना–साना सडक, पुलपुलेसा, खानेपानी, शिक्षण संस्थालगायतका भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ । तर मन्त्रालयले बजेट नदिँदा पालिकाहरुले आफ्ना नगरसभाबाट पारित गरेका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । यसैगरी विशेष बजेट शीर्षक (अनुदान) अन्तर्गतका बजेट दिन नसक्दा गरिब, दलित, विपन्न वर्ग लाभान्वित हुने सीमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कार्यक्रमहरु पालिकाहरुले सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब केही महिना मात्र बाँकी रहँदा मन्त्रालयले बजेट दिन नसक्दा प्रदेशभरीकै पालिकाहरुको सभाबाट पारित योजनाहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको बाराका एक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले पालिकालाई दिनुपर्ने बजेट रकमान्तर गरी अन्य ठाउँमा दिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले दिने गरेको भए पनि प्रदेश सरकारले उक्त बजेट दिएको छैन ।’
प्रदेश सरकारले प्रदेश कोलेनिका मार्फत यो बजेट दिने व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव महतोले भने, ‘आवश्यक्ताअनुसार उक्त बजेट रकमान्तर हुन सक्छ । निर्णयअनुसार रकमान्तर गर्नु कानुनी प्रक्रिया हो ।’
