काठमाडौँ — पूर्वनिर्धारित सिलिङ र आगामी वर्ष आवश्यक पर्ने अनिवार्य दायित्वका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र बजेट तर्जुमा गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले सुझाएको छ । बजेट सिलिङभित्र रहेको बजेटका आधारमा मात्र आयोजना प्राथमिकीकरण तथा पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आयोगले सुझाएको हो । 

आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले आइतबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफल प्रतिवेदनमा न्यून पुँजीगत खर्च भएका अर्थात् अपेक्षित खर्च हुन नसकेका कार्यक्रमको बजेटको अंश उल्लेख्य कटौती गरेर भए पनि आगामी बजेटमा न्यून स्रोतको समस्या न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आगामी बजेटका लागि समग्र स्रोतको सीमा न्यून हुन गएकाले त्यसको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

रुग्ण तथा अधुरा आयोजनाको मूल्यांकन गरी प्राथमिकताका आधारमा खारेज, स्थगन र रकम कटौती गरेर भए पनि आगामी वर्षको बजेटमा अत्यावश्यक र राष्ट्रिय हितका कार्यक्रममा रकम छुट्याउन पनि आयोगले सुझाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ९ को उपदफा (३) मा राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय, आयोगसँग नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफल गरी त्यसको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

सोही व्यवस्थाअनुसार आयोगले पेस गरेको प्रादेशिक सन्तुलन र तीनै तहबीचको समन्वय प्रभावकारी हुने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र पालिकामा विकास आयोजना बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्डबमोजिम कार्यक्रम तथा आयोजना बाँडफाँट हुनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ससर्त अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि दोहोरो नपर्ने गरी निर्धारित मापदण्डका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । त्यस्तै हालको अवस्थामा नयाँ संस्थागत संरचना निर्माण नगरी मौजुदा संरचनाको अधिकतम उपयोग गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आयोगले मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ दिएपछि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयबीच छलफल गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए । ‘अर्थ र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग मात्र छलफल गरेनौं, मन्त्रालय–मन्त्रालयबीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन र सहजीकरण गर्न अन्य मन्त्रालयहरूलाई पनि सँगै राखेर प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि छलफल गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वयात्मक हुने र कार्यान्वयन गर्दा न्यून/शून्य विरोधाभास सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव गर्नुपर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेका छौं ।’ 

‘सरकारको कस्तो नीति हुन्छ, जसले खर्चको दायरा बढाउने र घटाउनेछ,’ उनले भने, ‘हामीले यस्तो नीतिबारे छलफल गर्‍यौं, जसले खर्चको दायरा र खर्च गर्ने क्षमता बढाओस् ।’ अन्तरमन्त्रालय सम्बन्ध बढाउनेबारे पनि छलफल गरिएको उनले सुनाए । ‘राजस्व उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुन नसकेको अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भनेर विगतको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने, अपुरा र अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजस्वकै सन्दर्भमा स्रोत खोज्नेबारे पनि मन्त्रालयसँग छलफल गर्‍यौं ।’