काठमाडौँ — उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले किसानलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा एकै ठाउँबाट निःशुल्क दर्तादेखि रेस्टुराँ र पर्यटन सेवामा ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले आर्थिक सुधारको मार्गचित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो । 

‘किसानलाई प्रदान गरिने अनुदानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन राज्य सुविधा परिचयपत्र प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई शुक्रबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी प्रदान गरिएको परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी दोहोरो नपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’ सोही परिचयपत्रका आधारमा किसानलाई मल, बीउ, कर्जा तथा अन्य सुविधा प्रदान गर्न सकिने जनाइएको छ । 

किसानलाई वितरण गरिने अनुदान एकद्वार प्रणालीमार्फत पालिकाबाट मात्र दिनुपर्ने, ब्याजदरमा सहुलियत प्रदान गर्न संघ, प्रदेश र पालिकाको सहकार्यमा पालिकामै कृषक कल्याणकारी कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

जग्गाको उपलब्धता र कृषि सम्भावनाको उच्च उपयोग गर्न भूमिलाई हिमाली, चुरे र तराई क्षेत्रमा पृथक् भूउपयोग योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रमुख कृषिबाली धान, मकै, गहुँ, चिया र अलैंचीको लागतका आधारमा प्रत्येक वर्ष बाली लगाउने समयको कम्तीमा १५ दिनअगाडि समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि चक्रवर्ती कोष खडा गरी त्यसमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रत्येक वर्ष रकम जम्मा गर्दै जाने व्यवस्था गर्ने गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । 

न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेका वस्तु खरिद गर्नुपरे खरिद गरिएको उत्पादनको भण्डारण र बिक्रीवितरण सहज बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको स्वामित्वमा प्रदेश–केन्द्रमा गोदाम घर र बिक्री कक्ष निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव छ । किसानका लागि कृषि बजार नियमन ऐन जारी गर्ने, प्रत्येक आर्थिक वर्ष पुँजीगत बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम कृषि पूर्वाधारमा व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ । 

औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण बनाउन सबै किसिमका व्यवसाय, प्राइभेट फर्म, साझेदारी र कम्पनी एकै निकायमा दर्ता हुने गरी ‘एकल दर्ता निकाय’ कायम गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । आयोगले कम्पनी रजिस्ट्रारलाई उपयुक्त अन्य नाम दिई निकाय तोक्न सकिने बताएको छ । 

दर्तासम्बन्धी सबै प्रक्रिया र आवश्यक कागजात बुझाउने काम अनलाइनबाट गर्न सकिने, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र र आयकर स्थायी लेखा नम्बर एकैसाथै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाएको छ । सबै किसिमका व्यवसाय दर्ता निःशुल्क गर्नुपर्ने र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन पनि सुझाव छ ।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका रेस्टुराँ र पर्यटन सेवासम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीलाई लगानी प्रस्तावको मूल्यांकन गरी कम्पनीको पुँजी ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न दिने पनि सुझाव छ । नेपाली नागरिक फर्म वा कम्पनीले विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति पाएका मुलुकसँग दोहोरो करमुक्त सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी सम्झौता गर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र राजस्व चुहावट ऐन खारेज गरेर विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई जिम्मा दिनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।