काठमाडौँ/सिन्धुली — दुई ठूला आयोजना नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनको निर्माण अहिले ठप्पप्रायः छ । विभिन्न कारणले यी आयोजनाको काम रोकिए पनि सरकारले समस्या समाधान गरेर अघि बढाउन सकेको छैन । नागढुंगामा २७ दिनदेखि काम बन्द छ ।

निर्माणको अन्तिम चरणको आयोजनाले पूरा गरिसकेका माग व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीयले काममा अवरोध गरेका हुन् । तर समस्या समाधानका लागि न सरकारी निकायबाट पहल भएको छ न स्थानीयले सहजीकरण नै गरेका छन् । यति ठूलो आयोजनाको काम ठप्प हुँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मौन छ । सुरुङमार्ग छिटो बने नागढुंगा उकालोमा दैनिक हुने ट्राफिक जामबाट यात्रुले छुटकारा पाउनेछन् । 

गत असोजमा काठमाडौं–धादिङको सिमाना झ्याप्ले खोलामा पहिरो खसेर सवारी आवागमन ठप्प बन्यो । सडकमा अलपत्र यात्रुको निर्माणाधीन नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गबाट उद्धार गरिएको थियो । पहिरोले झ्याप्ले खोलामा रोकिइराखेका माइक्रो र यात्रु बस पुर्दा ३५ जनाको मृत्यु भएको थियो । फेरि पहिरोको जोखिम आउने बर्खाका लागि टरिसकेको छैन । 

सुरुङमार्गको काम छिटो सकिए झ्याप्ले खोला आसपासको पहिरो यात्रुले झेल्नुपर्ने थिएन । तर स्थानीयले पटक–पटक सुरुङ निर्माणमा अवरोध गरिरहँदा निर्माणले गति लिन सकेको छैन । आउने बर्खाअघि सुरुङ निर्माणको काम नसकिने निश्चितप्रायः छ । नागढुंगा भएर दैनिक करिब १० हजार सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्छन् । तर निर्माणमा हुने पटक–पटकको अवरोधका कारण आयोजना सम्पन्न हुने समय पछि धकेलिँदै गएको छ । 

स्थानीयले चैत ३ देखि काम गर्न दिएका छैनन् । अहिले काठमाडौं र धादिङ दुवैतर्फ काम रोकिएको छ । पटक–पटक वार्तका लागि बोलाउँदा पनि स्थानीयहरू नआएपछि समस्या भएको नागढुंगा–सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जय पन्थीले बताए । ‘हामीले पत्र पठाएरै वार्तामा आउन भन्दा पनि उहाँहरू आउनुभएको छैन, वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कसरी निर्माण अगाडि बढाउने भन्नेबारे सडक विभागमा छलफलकै क्रममा छौं ।’

माग पूरा गर्ने गरी आयोजनाले सम्बन्धित निकायमा पठाउने भएकाले निर्माणको काम गर्न दिनुभन्दा पनि स्थानीयले नदिएको उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीले काम रोकिएको अवधिको क्षतिपूर्ति दाबी गरे दैनिक करिब ५० लाखका दरले सरकारले तिर्नुपर्ने जोखिम छ । आयोजनाले पूरा गर्छु भनेका मागसमेत पूरा नगरिदिएपछि स्थानीयले काम रोकेको चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित वडा नम्बर २ का वडा सदस्य लवराम सुवेदीको दाबी छ । ‘आयोजनाले 

वडामा भइरहेका समस्याको समाधान नगरिदिँदा यस्तो भएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले पत्र पठाएर स्थानीयका मागबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी पनि गराएका छौं, आयोजना सुरु हुँदादेखि उठाइएका माग निर्माण सम्पन्न हुन लाग्दासम्म पूरा भएका छैनन् ।’ 

वार्ताबाट समस्याको समाधान खोजौं, हामीले वार्तामा आउनुभन्दा कोही पनि स्थानीय आउनु भएन, अब निर्माणस्थलमा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाएर काम थाल्ने तयारी छ  : रामहरि पोखरेल महानिर्देशक, सडक विभाग 

छिटोछिटो मन्त्री फेरिरहँदा स्थानीयका मागबारे कम जानकार हुँदा पनि समस्या भएको सुवेदीको भनाइ छ । खानेपानीका मुहान सुकेपछि अहिले आयोजनाले पानीको व्यवस्था गरिदिएको छ । तर भविष्यमा शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले सबै तिर्न सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए । ‘सरकार स्थानीयका मागप्रति गम्भीर भएर निर्णय गरिदिए समस्या हुने थिएन,’ उनले भने ।

छिटोछिटो आयोजना प्रमुख फेरिरहँदा पनि तत्काल आयोजनामा देखिने समस्या समाधान गर्न कठिन हुने गरेको छ । अहिले आयोजना प्रमुखविहीन छ । आयोजना प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार झाको सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक आयोजनामा सरुवा भएपछि नागढुंगा–सुरुङमार्ग निर्माण आयोजना प्रमुखविहीन बनेको हो । २०८२ असोजभित्र सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको थियो । तर बीचैमा स्थानीयले काममा अवरोध गरिदिएपछि समस्या थपिएको हो । 

अहिले सुरुङभित्र लाइटिङ, भेन्टिलेसन, कंक्रिट सडक निर्माणलगायत काम अन्तिम चरणमा छन् । बलम्बुस्थित किसिपिडी क्षेत्रमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको फ्लाइओभरको काम पनि ठप्प छ । चन्द्रागिरि–२ टुटीपाखाका स्थानीयले परियोजनामार्फत भइरहेका तथा चालु रहेका कार्यक्रम या परियोजनाबाटै निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने वा सडक विभागमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

पटक–पटक वार्ताका लागि बोलाउँदा पनि स्थानीय नआएको सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले बताए । ‘वार्तामा आउनू, समस्याको समाधान खोजौं भन्दा कोही पनि आउनुभएन,’ उनले भने, ‘अब निर्माणस्थलमा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाएर काम थाल्नुको विकल्प छैन ।’ 

निर्माण सुरु भएदेखि धादिङ र काठमाडौं दुवै जिल्लाका स्थानीयले पटक–पटक काममा अवरोध गर्दै आएका छन् ।

२०७६ कात्तिक ४ मा सुरु भएको सुरुङमार्गको भौतिक प्रगति ८७ प्रतिशत छ । आपत्कालीन सुरुङको दूरी २,५५७ मिटर छ भने मुख्य सुरुङ २,६८८ मिटर लामो छ । जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले सुरुङमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको छ । परियोजनाको कुल ठेक्का रकम २२ अर्ब रुपैयाँ छ, जसमा जापानको १६ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ ।

सुनकोशी–मरिणमा सुरुङ छिचोलिएको एक वर्ष पुग्दा पनि बाँध निर्माणले गति लिन सकेको छैन । बाँध निर्माण थालेको दुई वर्ष बित्दा प्रगति ८ प्रतिशत मात्र छ । यो आयोजना छिटो सम्पन्न भए ३१.०७ मेघावाट विद्युत् उत्पादनसँगै तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ २२ महिनाभित्र गर्ने लक्ष्य थियो, तर निर्माण थालेको १९ महिनामा गत ०८१ वैशाख २६ मै गरियो । अहिले सुरुङ फिनिसिङको काम ९७ प्रतिशत सकिएको छ । फिनिसिङको काम सकिएपछि डेढ वर्ष यसको परीक्षणकाल हुने आयोजनाले जनायो । यसको ठेक्का पटेल–रमण जेभीले ०७९ माघमा ५५ महिनाभित्र सक्ने गरी लिएको हो । 

ठेकेदारको कामप्रति सन्तुष्ट छैनौं, पटक–पटक प्रगति बढाउन भन्दै चिठी पठाएका छौं, बसेर छलफल गरेका छौं, अब पनि प्रगति नबढाए ठेक्का तोड्नुको विकल्प छैन : सञ्जीव बराल, महानिर्देशक, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग

बाँध निर्माणका लागि दुई वटा निर्माण कम्पनीले संयुक्त ठेक्का लिए पनि काम रमण कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ । तर बाँध निर्माणको गति सुस्त रहेको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख बद्री कार्कीले बताए । प्रगति भएको आठ प्रतिशतमा पनि स्थायी संरचना निर्माणको काम नभएको उनको भनाइ छ । ‘ठेक्का लिने कम्पनी पटेल–रमण जेभीसँग बसेर छलफल गरी रमणले काम गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छौं,’ आयोजना प्रमुख कार्कीले भने, ‘अब ठेक्का तोडेर कारबाही गर्नुको विकल्प छैन ।’ 

सुस्त गतिमा झारा टार्ने हिसाबले मात्र काम भएकाले मन्त्रालयस्तरमा जानकारी गराइएको उनले सुनाए । मन्त्रालय तहबाटै बाँध निर्माणस्थलको स्थलगत अनुगमन भएपछि एउटा निष्कर्षमा पुगिने कार्कीको भनाइ छ । ठेक्का तोड्ने निष्कर्षमा आयोजना पुगेपछि पटेल सम्पर्कमा आएर काम गर्छु भनेको उनको भनाइ छ । कामको गति बढाउन प्रतिबद्धता नजनाएसम्म अहिलेकै अवस्थामा काम गर्न नदिइने आयोजनाले जनायो ।

पटक–पटक अवसर दिँदा पनि निर्माण कम्पनीले प्रगति नबढाए ठेक्का तोड्नुको विकल्प नहुने जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बरालले बताए । ‘निर्माण व्यवसायीले समय तालिका बनाएर काम गर्नुपर्छ, अहिले भइरहेको कामप्रति हामी सन्तुष्ट छैनौं,’ उनले भने, ‘कामको प्रगति बढाउन भन्दै पटक–पटक चिठी पठाएका छौं, बसेर छलफल पनि गरेका छौं, अब प्रगति नबढाए ठेक्का तोड्नुको विकल्प छैन ।’

ठेक्का लिने दुवै निर्माण व्यवसायीले संयुक्त रुपमा काम गर्नुपर्ने बरालको भनाइ छ । पेस्की लिएअनुसार काममा प्रगति नदेखिएपछि २० करोड रुपैयाँ फिर्ता लिन बैंकलाई भनिएको उनले जनाए । बाँध निर्माणले गति लिन थालेको दाबी रमण कन्स्ट्रक्सनका निर्देशक पवन महतोको छ । ‘गत असोजको बाढीले बाँध निर्माणस्थलमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । पाँगो माटोले बाँध निर्माणस्थल पुरेकाले सफा गर्न समय लाग्यो,’ उनले भने, ‘अहिले दिनको तीन सय ५० क्युबिक मिटर नदीमुनि कंक्रिट ढलान भइरहेको छ ।’ काम गरेको भुक्तानी पनि समयमै नपाउँदा निर्माणको गति बढाउन समस्या भएको उनले गुनासो गरे ।