काठमाडौँ — सरकारबाट किसानलाई प्रदान हुने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न ‘राज्य सुविधा परिचय पत्र’ प्रयोग गर्नुपर्ने पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सुझाव दिएको छ ।

शुक्रबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘अनुदान प्रभावकारी बनाउन राज्य सुविधा परिचय पत्रको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।यसरी प्रदान गरिएको परिचय पत्रलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आवद्ध गरी दोहोरो नपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’

राज्य सुविधा परिचय पत्रका आधारमा किसानलाई मल, बीउ, कर्जा तथा अन्य सुविधा प्रदान गर्न सकिने सुझाव छ । त्यस्तै, निर्गमा आधारित अनुदानलाई उत्पादन र कार्यसम्पादनमा आधरमा दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । किसानलाई वितरण हुने अनुदान एकद्वार प्रणालीमार्फत स्थानीय तहबाट मात्रा प्रदान गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।