‘घाटामा रहने गरेका सार्वजनिक संस्थान आवश्यक नभए खारेज गर्नुपर्छ’
काठमाडौँ — रुग्ण अवस्थामा रहेका दुई सरकारी सिमेन्ट उद्योग हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टलाई गाभ्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले सुझाव दिएको छ ।
पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले सिमेन्ट उद्योगको डिडिए गरी गाभ्ने र निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्न सुझाव दिएको हो । ‘सुधारका लागि हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको डिडिए गरी गाभ्न सकिन्छ । त्यसपछि सरकारको केही हिस्सा राखेर निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्छ,’ आयोगको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका ५ सार्वजनिक संस्थानको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याएर व्यवस्थापन गर्न सकिने उल्लेख छ । हाल जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल, र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि बन्द अवस्थामा छन् । यी संस्थानको सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याएर अचल सम्पत्ति अन्य उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सरकारलाई सुझाव छ ।
त्यस्तै, दुग्ध विकास संस्थानलाई सात प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानको रुपमा परिणत गर्न सुझाव दिएको छ । घाटामा रहने गरेका सार्वजनिक संस्थानलाई वर्तमान समयमा आवश्यक नभए खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्नका लागि ऋण दिन बन्द गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ ।
