काठमाडौँ — पूर्व सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले विभिन्न १५ वटा ऐनहरु खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
नागरिक र व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, व्यवसायको लागत अनावश्यक रुपमा बढाउने, गलत प्रयोग हुन सक्ने, अनावश्यक नियन्त्रणमुखी र वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका कानुनहरु खारेज गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
खारेज गर्न आयोगले सुझाव दिएका कानुनहरुमा आयकर टिकट दस्तुर ऐन २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन २०१९, बिर्ता उन्मुलन ऐन २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५ रहेको छ ।
त्यस्तै, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४, प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन २०१३, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३, नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन २०१४, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन २०५५ रहेको छ ।
