सबैभन्दा बढी रकम लिनेमा गुल्मीको मदाने र अछामको मेल्लेख गाउँपालिका
काठमाडौँ — सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि 'एक स्थानीय तह : एक औद्योगिक ग्राम' नीतिअनुसार १ सय २० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको छ । यसरी घोषित औद्योगिक ग्रामलाई हालसम्म १ अर्ब ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँ पठाइसकिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी रकम लिनेमा गुल्मीको मदाने र अछामको मेल्लेख गाउँपालिका रहेका छन्। यी दुई गाउँपालिकाले ३/३ करोड रुपैयाँ लिएको उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
मन्त्रालयका अनुसार गुल्मीको मदाने, अछामको मेल्लेख गाउँपालिका, तनहुँको आँबुखैरेनी र स्याङ्जाको अर्जुनचौपारीमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ । तनहुँको आँबुखैरेनीले १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र स्याङ्जाको अर्जुनचौपारीले २ करोड २२ लाख रुपैयाँ लिएको छ ।
अमरगढी नगरपालिकाले २ करोड ७२ लाख, राइनश नगरपालिकाले २ करोड ४२ लाख, वालिङ नगरपालिकाले २ करोड ३४ लाख रुपैयाँ लिएका छन् । ५७ वटा पालिकाले प्रतिपालिका ९२ लाख रुपैयाँ लिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
सरकारले कोशीका ११, मधेशका ११, बागमतीका १९, गण्डकीका २९, लुम्बिनीका २५, कर्णालीका ९ र सुदूरपश्चिमका १६ गरी १ सय २० पालिकामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको थियो । त्यसमध्ये मधेशको कौडेना गाउँपालिका, गण्डकीको शुक्लागण्डकी नगरपालिका र सुदूरपश्चिमको पुनर्वास नगरपालिकालाई पहिलो किस्ताबापत ९२ लाख रुपैयाँसमेत निकासा हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा १ सय २० वटा पालिकामा औद्योगिक ग्राम बनिरहेका छन् । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गरिसकेपछि भौतिक पूर्वाधार बनाउन मात्रै संघीय सरकारले रकम दिन्छ । संघीय सरकारले प्रत्येक पालिकालाई पहिलो किस्ताबापत ९२ लाख रुपैयाँ बजेट दिने गरेको मन्त्रालयले बताएको छ । सरकारले २०७६ सालमा ४५, २०७७ सालमा २९, २०७८ सालमा ३२, २०७९ सालमा ८ र २०८० सालमा ६ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको थियो ।
