काठमाडौँ — नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई भर्ना गरेबापत लिने सेवा शुल्क निर्धारण नहुँदा व्यवसायीको आचारसंहिता कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ ।
‘सरकारको १० हजार रुपैयाँमा श्रमिक पठाउनुपर्छ भन्ने नीति छ । यो व्यवहारिक छैन । रोजगारदाताले नै सबै शुल्क बेहोरेको खण्डमा मात्रै सम्भव छ । यस्तो रोजगारदाता ५ प्रतिशत पनि छैन,’ मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भने,‘लागत शुल्क निर्धारण नहुँदा व्यवसायीका लागि बनाइएको आचारसंहिता नै लागू गर्न सकिएन ।’
व्यवहारिक लागत र सेवा शुल्क तोकिएमा आचारसंहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने अध्यक्ष भण्डारीले बताए । म्यानपावर व्यवसायीले एक महिना तलबबराबरको सेवा शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
आफ्नो नेतृत्वको संघले ३४ सय वटा उजुरीलाई मेलमिलाप गराएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । ‘श्रमिकले तिर्नुपरेको धेरै शुल्क, रोजगार फेरबदललगायत विषयमा उजुरी परेको छ । त्यसमा कानुनी प्रक्रियामा जानुअघि नै हामीले ३४ वटा उजुरीमा सहजीकरण गरी श्रमिकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएका छौं,’ उनले भने,‘उहाँहरूलाई चित्त नबुझे कानुनी बाटोमा जान पाउने अधिकार सुरक्षित छ ।’
संघले विभिन्न देशमा नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्दा व्यक्तिगत रूपमा जानेको संख्या बढेको भन्दै श्रम मन्त्रालयले ध्यानकर्षण जनाएको छ । ‘अहिले म्यानपावरभन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा ठगी गर्ने र उचित क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था निकै बढेर गयो । व्यक्तिगत ठगीको जिम्मा म्यानपावरले लिँदैन,’ उनले भने,‘ठगीलाई रोक्न व्यक्तिगत रूपमा जाने व्यवस्थालाई रोक्नुपर्छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले श्रमिकको सवालमा आफूहरू सचेत रहेको बताए । ‘यो कार्यसमिति श्रमिकलाई ध्यानमा राखेर सरोकारवालासँगै हिँड्न सफल भएका छौं,’ उनले भने,‘श्रमिको २४ घण्टाको लागि बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्नेदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको आबद्धतालाई निरन्तर दिन पहल गरिरहेका छौं ।’
महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले २९ औं साधारणसभाबाट निर्वाचित कार्यसमितिले संघ स्थापना भएको ३२ वर्षपछि आफ्नै प्रशासनिक भवन पाएको बताए । भवनको सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले उद्घाटन गरेका थिए । ‘हामीले वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार व्यवसायीले राखेको धरौटीबाट २५ प्रतिशत ब्याज वैदेशिक रोजगार कोषमा राखेका छौं । यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सफल भएका छौं,’ उनले भने,‘ म्यानपावर व्यवसायीले हरेक वर्ष सय जना श्रमिक पठाउनै पर्ने बाध्यकारीलाई हटाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’
