बढी उत्पादन हुने चैते धानमा सरकारले बेवास्ता गरेको किसानको गुनासो
काठमाडौँ — उत्पादकत्वका हिसाबले बढी सम्भावना र उत्पादन हुने चैते धानको रोपाइँ धमाधम छ । जानकार भन्छन्– पहाडी क्षेत्रमा रोपाइँ सकिसकेको छ । तराईमा भने धेरैजसो क्षेत्रमा रोपाइँ भइराखेको छ ।
तर यही बेला रासायनिक मलको अवस्था कस्तो छ ? किसानले सहजै मल पाएका छन् त ? नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमल्सिना भन्छन्, ‘हाहाकार नभए पनि किसानले सहजै पाउन सकेका छैनन् । सरकारी तथ्यांकमा मल भरिभराउ भए पनि किसानसमक्ष पुगेको छैन । किसानले जोहो गरिरहेका छन् ।’
हरेक बालीमा देखिने मल अभाव अन्त्य गर्न सडक आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको तिमल्सिनाले बताए । ‘जनताले पैसा तिरे पनि सहजै मल पाएका छैनौं, जो कृषिमन्त्री आए पनि मलको आपूर्ति सहज भएन । यस विषयमा किसानको छाता संगठन सञ्जालको बैठक छिट्टै बस्दै छ,’ उनले भने, ‘कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई ज्ञापन बुझाउँछौं ।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार बर्खे धान बालीको तुलनामा चैते धानको उत्पादकत्व राम्रो छ । २०८१/८२ मा बर्खे धान बालीको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४.१३ टन छ । चैते धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४.९८ टन छ । २०८१/८२ मा १३ लाख ११ हजार ३ सय २८ हेक्टरमा बर्खे धान रोपाइँ भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । उक्त क्षेत्रफलबाट ५४ लाख ११ हजार ८३ टन उत्पादन भएको थियो ।
२०८०/८१ मा १ लाख ९ हजार ३ सय ९ हेक्टरमा चैते धान रोपाइँ भएको थियो । २०८०/८१ मा लगाइएको चैते बाली किसानले २०८१/८२ तिर भित्र्याए । मन्त्रालयले यसलाई २०८१/८२ को चैते धानको तथ्यांकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । उक्त क्षेत्रफलबाट ५ लाख ४४ हजार ३ सय ९३ टन चैते धान फलेको थियो । ‘२०८०/८१ मा रोपाइँ भएको चैते धान २०८१/८२ को पहिलो सातासम्म भित्र्याइन्छ,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘२०८१/८२ को चैते धान रोपाइँ धमाधम भइराखेको छ, यो धान बाली २०८२/८३ को पहिलो महिनासम्मै भित्र्याइन्छ ।’
उत्पादन र उत्पादनमा उत्तम रहेको चैते बालीलाई उपेक्षा गरिएको कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए । ‘ठाउँअनुसार पहाडी क्षेत्रमा लगभग धान रोपाइँ सकिएको छ । तराईमा चलिरहेको छ । चैते धान वास्तविक किसानले खेती गर्ने हो, पानीको सम्भावना भएका ठाउँमा किसानले रोपाइँ गर्छन्,’ अधिकारीले भने, ‘तर मलको समस्या जहिल्यै रहन्छ । उत्पादन सरकारका कारण होइन, किसानकै कारण बढेको छ ।’
खाद्य उत्पादनको महत्त्वपूर्ण बाली भए पनि समयमै धानको समर्थन मूल्य नतोकिएको अधिकारीको भनाइ छ । तोकिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको दाबी छ । ‘चैते धान भित्र्याउँदा वर्षा हुन्छ । पुरानो बाली भित्र्याएर नयाँ बाली लगाउने चटारो हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो बाली सुकाउन र केलाउन पर्छ । सरकारले उचित मूल्यमा किसानको खेतबाटै उठाउन सके चैत धानको सम्भावना छ ।’
सबैभन्दा धेरै कोशीमा चैते धान लगाइन्छ । २०८०/८१ मा कोशीमा ५३ हजार ९ सय ४४ हेक्टर रोपाइँ हुन्छ । उक्त क्षेत्रफलबाट २ लाख ८४ हजार २ सय ९८ टन उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मधेशमा २६ हजार ७ सय ३६ हेक्टरमा चैते धान लगाइन्छ । मधेशमा १ लाख २६ हजार ८ सय ६१ टन चैते धान उत्पादन भएको जनाएको छ ।
बागमतीमा १९ हजार ७ सय ४२ हेक्टरबाट ९० हजार ३ सय ४६ टन उत्पादन भएको छ । गण्डकीमा ४ हजार ८ सय ३६ हेक्टरबाट २२ हजार ८ सय ६२ टन उत्पादन भएको छ । लुम्बिनीमा २ हजार ७ सय ५२ हेक्टरबाट १३ हजार २ सय ७८ टन उत्पादन भएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
कर्णालीमा ३९ हेक्टरमा चैते धान लगाइन्छ । २०८०/८१ चैतमा लगाइएको धान बाली २०८१/८२ मा भित्र्याउँदा १ सय ६० टन उत्पादन भएको छ । सुदूरपश्चिममा १ हजार २ सय ६० हेक्टरमा चैते धान रोपाइँ भएकामा ६ हजार ५ सय ८८ टन उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ‘तथ्यांक हेर्दा उत्पादनमा सुधार छ । तर थप उत्पादन बढाउन सरकारबाट पहल भएन । पहिलो प्राथमिकता मल नै हो, त्यसको उपलब्धता भएन,’ अधिकारीले भने ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २४.१ प्रतिशत कृषिको योगदान छ । कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको १५ प्रतिशत योगदान छ । यसले खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा उल्लेखनीय महत्त्व राख्छ । धानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनसमेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको अधिकारीले बताए । तर सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
कृषि मन्त्रालयले भने मौज्दात पर्याप्त रहेकाले अभाव नभएको जनाएको छ । युरिया, डीएपी र पोटास गरी सरकारसँग ७७ हजार ५९ टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता मतिना जोशी वैद्यले बताइन् । मौज्दात परिमाणमध्ये कृषि सामग्री कम्पनीसँग ६५ हजार ४ सय ८५ टन र साल्ट ट्रेडिङसँग ११ हजार ५ सय ७४ टन मल मौज्दात रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले २०८१/८२ का लागि मल खरिद गर्न २७ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये २ लाख ६७ हजार ९ सय ७८ टन मल आपूर्ति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमध्ये कृषिले २ लाख ३८ हजार ६ सय ४८ टन र साल्टले २९ हजार ३ सय ३०.३ टन आपूर्ति गरेको वैद्यले बताइन् ।
अनुदानको रासायनिक मल विक्रेता व्यवस्था कार्यविधिअनुसार मलको कोटा प्रदेश सरकारले तोक्छ । नगरपालिका/गाउँपालिकाले कोटा वितरण गर्छन् । त्यसअनुसार सहकारीमार्फत किसानलाई मल वितरण गरिन्छ । वितरण प्रक्रियामा समस्या हुँदा सबै किसानले समयमै नपाएको उनले जनाइन् । कार्यविधि परिमार्जन गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
