नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र थाई चेम्बर अफ कमर्स एन्ड बोर्ड अफ ट्रेडबीच संयुक्त वाणिज्य परिषद् गठन गर्ने समझदारी

चैत्र २२, २०८१

कान्तिपुर संवाददाता

Agreement between Nepal Chamber of Commerce and Industry and Thai Chamber of Commerce and Board of Trade to form a joint commercial council

काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र थाई चेम्बर अफ कमर्स एन्ड बोर्ड अफ ट्रेडबीच संयुक्त वाणिज्य परिषद् गठन गर्ने समझदारी भएको छ।

थाइल्याण्डको राजधानी बैंकक भ्रमणमा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीसँग थाई चेम्बर अफ कमर्स एन्ड बोर्ड अफ ट्रेडले आफ्नै कार्यालयमा द्विपक्षीय वार्ता गर्दै संयुक्त वाणिज्य परिषद् गठन समझदारी गरेको हो।

दुवै देशमा लगानी प्रवर्द्धन र लगानी आदान–प्रदान गर्न संयुक्त वाणिज्य परिषद्ले सहजिकरण गर्ने बताइएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व गर्दै बैंककमा रहेका चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको अवस्थामा लगानीका लागि सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्न वाणिज्य परिषद्ले सघाउने बताए ।

उनले नेपालमा पर्यटन, सेवा, खाद्यवस्तु प्रशोधन, प्याकेजिङ, निर्माण सामग्री उत्पादनमा थाई व्यवसायीले इच्छा देखाएको बताए । वार्तामा उद्योगी नेपालीहरूलाई अनअराइभल भिसा उपलब्ध गराउन थाई चेम्बर अफ कमर्सलाई आग्रह गरिएको पनि अध्यक्ष ढकालले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले खास गरेर नेपालमा लगानी गर्नका लागि थाई व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्‍यौँ। हामीले उनहरूलाई नेपालको पुराना कानुनहरू परिवर्तन भइसकेको र लगानीका लागि सहज वातावरण बनेको तथा सरकारले पनि विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै लगानीको आह्वान गर्‍यौँ। उनीहरू पनि पर्यटन, हस्पिटालिटी लगायतका क्षेत्रमा इच्छा देखाएका छन्।'

थाई व्यवसायीहरूले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नभएको कारण लगानी प्रभावित हुने कुरा राखेको अध्यक्ष ढकालले बताए । सरकारले वैदेशिक लगानी सहजीकरणका लागि नीति समेत फेरबदल गरेको कारण लगानी प्रभावित नहुने धारणा आफूहरूले राखेको उनको भनाइ छ।

बिमस्टेक चेम्बर गठन गर्ने प्रक्रियामा पनि सदस्य राष्ट्रहरूसँग छलफल गरेर सक्रिय बनाउने कुरामा आफूहरू अघि बढेको बताए ।

उनले भने, 'हामीले नेपालबाट जाने उद्योगीहरूलाई अनअराइभल भिसाका लागि थाई सरकारसँग पहल गरिदिनुहोस् भनेर आग्रह गरेका छौँ। उहाँहरूले पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँहरूले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नभएको हुनाले लगानीको सम्भावनामा शंका रहेको चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभयो। हामीले राजनीतिक क्रियाकलाप र आर्थिक पाटो भिन्नै भएकाले अहिले नीति समेत परिवर्तन भएको कारण त्यसले फरक पार्दैन भन्ने धारणा राखेका छौँ।’

कान्तिपुर

Link copied successfully