काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षण गर्न अधिकार पाएका सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूले तोकिएको समयसीमाभित्र नयाँ मापदण्डको ल्याब बनाई डिजिटलाईजेसन प्रणालीमा जाने निर्णय गरेका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नक्कली मेडिकल प्रमाणपत्र दिइने अभ्यासलाई शतप्रतिशत रुपमा रोक्न भन्दै चैत १५ गते नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरी डिजिटलाईजेशनमा लैजाने निर्णय गरेको सूचना जारी गरेको थियो ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ, नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ र गाम्का नेपालको संयुक्त बैठकले श्रम मन्त्रालयद्वारा तोकिएको समय सीमाभित्र थप गरिएका आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण जडान गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। मन्त्रालयले अनुगमन पश्चात पास भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई मात्रै डिजिटलाईजेसन प्रणाली लागु गर्दै लैजाने जनाएको छ ।
‘वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नविकरण तथा अनुगमन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७२ को छैटौ संशोधन (२०८१) अनुसार स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा विस्तार गर्न स्वास्थ्य सामग्री थप गर्नुपर्नेछ । अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको थाइराइड, मृगौला र सुगरसँग बिशेष परीक्षण (एचविएसी) सहित ३४ प्रकारका परीक्षण गर्नु पर्नेछ ।
यसअघि श्रमिकको सामान्य परीक्षण मात्रै गरिदै आएको थियो । यसको शुल्क भने सरकारी दर अनुसार निर्धारण गरिएको छ । यी परीक्षणको प्याकेज शुल्क ९ हजार ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘श्रम मन्त्रालयबाट बैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणलाई थप गुणस्तरिय र मर्यादित बनाउन आवश्यक पुर्वाधार र उपकरणहरू थप गर्ने तथा समायोजन गरिएको शुल्क कायम गर्दै स्वास्थ्य संस्थालाई गुणस्तरिय बनाउन मन्त्रालयले गरेको कार्यलाई स्वागत गर्दछौं,’ बुधबार श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी समक्ष बुझाइएको संयुक्त पत्रमा भनिएको छ ।
संयुक्त बैठ्कले तोकिएको पुर्वाधार जडान गर्नको लागि श्रम मन्त्रालयको स्वास्थ्य बिषेशज्ञ समितिलाई सहयोग गर्न नेपाल स्वास्थ्य ब्यवसायी महासंघका धनवहादुर गिरीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति बनाइएको छ । जसमा सहसंयोजक नेपाल मेडिकल ब्यवसायी संघका कृष्णप्रसाद बजगाई, सदस्यहरू क्रमश गाम्का नेपालका मोहन चौलागाई, नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका पंकजकुमार झा, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका रामपुकार तिवारी र सल्लाहकार डा. पर्शुराम घिमिरे रहेका छन् ।
ब्यवसायीहरूले मन्त्रालयद्वारा बनाइने अनुगमन समितिमा व्यवसायीको प्रतिनिधित्व राख्न श्रम मन्त्रालयसमक्ष अनुरोध गरेको छ । श्रममन्त्री भण्डारीले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्ड लागु गरिएको बताए।
‘श्रमिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गर्न डिजिटलाइजेशन गर्न लागिएको हो । यो प्रणाली पूर्ण रुपमा पारदर्शी र मर्यादित हुनेछ,’ उनले भने,‘अब पहिले जसरी फोटो टाँसेर मेडिकलको फिट रिपोर्ट बनाउने अवस्था हुँदैन ।’
